महाराष्ट्र शासनाने 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार "शरद पवार ग्रामसमृद्धी" " Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana " योजना आणली आहे. नुकतीच ही योजना राबविण्यास मान्यताही मिळाली आहे. या…
मुंबई दि. 18 :- अन्न धान्य वितरण व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पारदर्शकता आणावी असे निर्देश आज मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत अन्न नागरी पुरवठा राज्यमंत्री डॉ विश्वजीत कदम यांनी दिले. जळगाव…
विश्रांती घेतलेल्या मान्सूननं राज्यात पुन्हा एकदा चांगली हजेरी लावली आहे. Maharashtra Weather Update मात्र आता पुढचे पाच दिवस पाऊस येणार नाही असा अंदाज हवामान weather report विभागाने वर्तवला आहे. पुढील…
भारत शासनाची आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना किंवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण भारतात राबविण्यात आली. 2018 च्या वित्तीयअर्थसंकल्प अधिवेशनात ही योजना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी…
नांदेड | मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक ठिकाणी आंदोलनं झाली. छत्रपती संभाजी राजे हे सध्या प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकांची मतं जाणून घेत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी उभारलेल्या लढ्याला सर्वपक्षीय नेते पाठींबा देताना…
Prabodhankar's letter to Raj Thackeray प्रिय राज,टिव्ही चॕनेलला दिलेल्या एका मुलाखतीत तू अकलेचे तारे तोडल्यामुळे सध्या चहूबाजूंनी तुझ्यावर टिकेचा भडीमार सुरु आहे.परंतु मुद्देसूद उत्तर द्यायला तुझ्याकडे एखादा अभ्यासू शिलेदार सुध्दा…
बीडीडी चाळीतील मूळ सदनिकाधारकांसाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्कबीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना) देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा…
पावसाळ्यात संसर्गाचा धोका अधिक वाढतो. पावसाळ्यात कडक उन्हापासून आराम मिळतो, पण सोबतच इन्फेक्शन, फ्लू आणि सर्दी होण्याची शक्यता देखील अधिक असते. अशा परिस्थितीत आपल्या आहारात अनेक प्रकारचे आरोग्यदायी पदार्थ समाविष्ट…
नवी दिल्ली | PM Kishan Samman Nidhi Yojana संपूर्ण शेतकरी बांधवांच्या साठी येत्या काही दिवसांमध्ये एक दिलासादायक बातमी कानावर पडू शकते. यामध्ये केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या रकमेत दुप्पट…
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्यसरकार…