अंतरवाली सराटी (जालना), १७ मे २०२६: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात आघाडीवर असलेले नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला २९ मे २०२६ ही अंतिम तारीख देत कडक अल्टिमेटम दिला आहे. या तारखेपर्यंत मराठा समाजाच्या मुख्य मागण्या पूर्ण न झाल्यास ३० मे रोजी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. शनिवारी (१६ मे) अंतरवाली सराटी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील यांनी सरकारवर विश्वासघात केल्याचा आरोप करताना म्हटले की, “आम्ही आठ महिने शांततेने वाट पाहिली, पण आता आणखी सहनशीलता दाखवणार नाही. सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, नाहीतर मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल.”

जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या मुख्य मागण्यांमध्ये सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांशी संबंधित गॅझेट अधिसूचना तात्काळ लागू करणे, मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात कुणबी जात प्रमाणपत्रे वाटप करणे, मराठा आरक्षण उपसमिती विसर्जित करणे, मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र विभाग (मंत्रालय) स्थापन करणे आणि पूर्वीच्या आंदोलनात दाखल झालेल्या सर्व गुन्हे मागे घेणे यांचा समावेश आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही तीव्र टीका करताना म्हटले की, “फडणवीस साहेब, मराठ्यांनी तुम्हाला सत्तेत बसवले, पण आता तुम्ही मराठा समाजाशी खेळत आहात. हा विश्वासघात मराठा समाज विसरणार नाही.”

मुख्य मागण्या

• सातारा गॅझेट तात्काळ लागू करणे.
• मराठवाड्यात कुणबी जात प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात वाटप.
• मराठा आरक्षण उपसमिती विसर्जित करणे.
• मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र विभाग (मंत्रालय) स्थापन करणे.
• पूर्वीच्या आंदोलनात दाखल गुन्हे मागे घेणे.

जरांगे पाटील यांनी सरकारवर ‘विश्वासघात’ केल्याचा आरोप करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका केली. “फडणवीस साहेब, मराठ्यांनी तुम्हाला मंत्री पद दिले, पण आता तुम्ही मराठ्यांशी खेळत आहात,” असे ते म्हणाले.

पार्श्वभूमी आणि परिणाम: गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाजाला OBC श्रेणीत आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील सातत्याने आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी अनेकदा उपोषण, मोर्चे आणि सरकारशी चर्चा झाल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अपुरी राहिल्याने आता ते पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. या अल्टिमेटममुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष वाढला असून, ३० मेपासून आंदोलन उफाळल्यास राज्यव्यापी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सध्या महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेत असून, मराठा आरक्षण मुद्दा त्यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. जरांगे पाटील यांच्या या भूमिकेमुळे विरोधकही सरकारवर हल्लाबोल करण्याच्या तयारीत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून अद्याप या अल्टिमेटमबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.