धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा : विद्यार्थी आंदोलनाचे मोठे यश NEET पेपर लीक प्रकरणात शिक्षण मंत्र्यांनी घेतली नैतिक जबाबदारी; प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार

नवी दिल्ली, २६ जुलै : राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) पेपर लीक प्रकरण आणि परीक्षा पद्धतीतील अनियमिततेमुळे देशभरात उफाळलेल्या विद्यार्थी असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी (२५ जुलै) राजीनामा दिला. जंतर मंतर येथील कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या ३६ दिवसांच्या आंदोलनातील मुख्य मागणी पूर्ण झाल्याने विद्यार्थी आणि तरुणांच्या वर्तुळात याला मोठे यश मानले जात आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राजीनामा स्वीकारल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले की, जंतर मंतर आणि देशभरातील परिस्थिती पाहता “देशविरोधी शक्ती” याचा गैरफायदा घेऊ नये, राष्ट्रीय एकता टिकून राहावी आणि एकाही विद्यार्थ्याचे भविष्य कायदेशीर गुंत्यात अडकू नये, यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला. “मी पहिल्या दिवसापासूनच जबाबदारी स्वीकारली होती आणि कधीही पाठ फिरवली नाही. परीक्षा माफियांमुळे कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये, हेच माझे ध्येय होते,” असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर प्रसिद्ध केले.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी मे २०२६ मध्ये झालेल्या NEET-UG परीक्षेत पेपर लीकची घटना उघड झाल्यानंतर सरकारने परीक्षा रद्द केली, सीबीआयची चौकशी सुरू केली आणि पुनर्परीक्षा घेतली. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांनी या तणावात आत्महत्या केल्याचे आरोप समोर आले. या पार्श्वभूमीवर जून महिन्यात कॉकरोच जनता पार्टीने जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू केले. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आंदोलकांविरुद्धच्या खटल्यांची माघार आणि आत्महत्येला बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई, या तीन मुख्य मागण्या CJP ने मांडल्या होत्या. जुलै २० रोजी संसदेकडे कूच करताना पोलिसांशी झालेल्या संघर्षानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले होते.

शनिवारी दुपारी प्रधान यांचा राजीनामा जाहीर झाल्यानंतर जंतर मंतर परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी “आम्ही जिंकलो!” अशी घोषणा केली. नंतर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत CJP चे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी आंदोलन तात्काळ मागे घेतल्याचे जाहीर केले. सरकारने खटल्यांची माघार आणि नियमानुसार माननीय भरपाई देण्याचे आश्वासन दिल्याने सर्व मागण्या स्वीकारल्या गेल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, परीक्षा पद्धतीतील व्यापक सुधारणांबाबत चार आठवड्यांनंतर पुन्हा चर्चा होणार आहे.

नवीन व्यवस्था राष्ट्रपती भवनाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, प्रधान यांचा राजीनामा तत्काळ प्रभावाने स्वीकारण्यात आला असून प्रल्हाद जोशी यांना विद्यमान खात्यांसोबत शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. जोशी यांनी रविवारी (२६ जुलै) शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला. ते सध्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा खात्यांचेही मंत्री आहेत.

या घटनेकडे राजकीय वर्तुळातही लक्ष वेधले जात आहे. भाजप नेते अमित शाह यांनी प्रधान यांच्या निर्णयाला “राष्ट्र प्रथम” या तत्त्वाचे उदाहरण म्हटले, तर विरोधी पक्षांनी याला विद्यार्थी शक्तीचे विजय मानले. राहुल गांधी यांनी मात्र पोलिसांच्या कारवाईबाबत अजूनही कारवाई आणि माफीची मागणी कायम ठेवली आहे.

धर्मेंद्र प्रधान हे मोदी सरकारमधील दीर्घकाळ शिक्षण खात्याचे नेतृत्व करणारे मंत्री होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंमलबजावणीत त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग राहिला. मात्र, सलग परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे निर्माण झालेल्या जनतेच्या रोषापुढे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

जंतर मंतर आता शांत झाले असले तरी परीक्षा सुधारणांबाबतची चर्चा सुरूच राहणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित या मुद्द्यावर सरकार आणि तरुण आंदोलकांमधील पुढील संवाद महत्त्वाचा ठरणार आहे.