शिक्षण व्यवस्था अधिक लवचिक बनवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते बदल करत केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यात शिक्षण व्यवस्था बहुवैविध्य, बहुभाषिक करण्याकडे अधिक भर देण्यात आला आहे. जीडीपीचा ६ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी देण्याची व्यवस्था या नव्या धोरणात नमूद करण्यात आली आहे. What is a national education policy nep-2020 या धोरणाच्या निमित्ताने तब्बल ३४ वर्षांनी देशाचं शिक्षण धोरण अद्ययावत करण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या धोरणासंबंधी अधिक माहिती दिली. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता “शिक्षण मंत्रालय” असं होणार.
जाणून घेऊया : नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ला मंजूरी : २०२२-२०२३ पासून लागू होणार What is a national education policy nep-2020
नवीन शिक्षण धोरण २०२० यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता “शिक्षण मंत्रालय” असं होणार. ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :
तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.
वर्षे मूलभूत Fundamental :
१. नर्सरी @ ४ वर्षे
२. जूनियर केजी @ ५ वर्षे
३. एसआर केजी @ ६ वर्षे
४. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे
५. इयत्ता दुसरी @ ८ वर्षे
वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :
६. इयत्ता तिसरी @ ९ वर्षे
७. इयत्ता चौथी @ १० वर्ष
८. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे
वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :
९. इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे
१०. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष
११. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे
वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :
१२. इयत्ता नववी @१५ वर्षे
१३. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे
१४. एफ.वाय.जे.सी. @ 17 वर्षे
१५. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे
ठळक वैशिष्ट्ये :
बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल. महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची दहावी मंडळ रद्द. SSC, एमफिल MPhil देखील बंद असेल.
आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल…
बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी…
आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल. तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.
९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam.
शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल…
महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच,
पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल,
दुसर्या वर्षी पदविका असेल, तर
तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.
जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल…
विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी PHD करू शकतील.
दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट…
दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो…
उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये
श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic, प्रशासकीय Administrative आणि
आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy
समाविष्ट आहे…
त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील.
आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील.
राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे…
सर्व सरकारी Government,
खासगी Private आणि
मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी
Deemed University
समान नियम असतील…
मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल…
— बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार…
— लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार…
— शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे…
— विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार…
— सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल...
या नियमानुसार नवीन शैक्षणिक सत्रे सुरू करता येतील. सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनी हा संदेश काळजीपूर्वक वाचावा. new education policy nep-2020
हे ही वाचा ————————
- खो-खो च्या पहिल्या विश्वचषकावर भारताचे नाव कोरणाऱ्या महिला, पुरूष संघांचे अभिनंदन; कर्णधार प्रियंका इंगळे, प्रतिक वाईकर यांचे विशेष कौतुकमुंबई, दि. 20 :- ‘..ही विजयश्री अविस्मरणीय आहे. या कामगिरीसाठी महाराष्ट्राला आपला…
- संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराड समील होता ?बीड सरपंच हत्या प्रकरण: सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते…
- संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी, धनंजय देशमुखांच पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन, प्रकृती बिघडलीबीड प्रतिनिधी :- सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी मस्साजोगचे ग्रामस्थ आता चांगलेच आक्रमक…
- Santosh Deshmukh Murder Case |धनंजय मुंडे यांनी सरपंच हत्येशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सांगितल्यामुळे राजीनामा नाही- अजित पवारबीडचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे महाराष्ट्राचे…
- बीडच्या सरपंच हत्येप्रकरणी सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे या दोन आरोपींना पुण्यात अटकबीडचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी महाराष्ट्र सीआयडीच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी)…
