न्यूज महाराष्ट्र व्हाईस: मुंबई, दि. २ जुलै २०२५: महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघाचे भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर तीव्र शब्दांत टीका करत शिक्षकांच्या मुख्यालयी वास्तव्यासंदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी शिक्षण क्षेत्राचा वाटोळा शिक्षकांनीच केल्याचा गंभीर आरोप केला आणि मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता (HRA) तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली.
बंब यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, “राज्यातील ९० टक्के शिक्षक त्यांच्या नियुक्तीच्या गावात राहत नाहीत. ते खोटी कागदपत्रे सादर करून घरभाडे भत्ता उचलतात, ज्यामुळे शासनाची फसवणूक होते.” त्यांनी यासंदर्भात स्वतःच्या मतदारसंघात केलेल्या पाहणीचा दाखला दिला, ज्यात त्यांनी ४०-४० कार्यकर्त्यांच्या टिमद्वारे गावोगावी जाऊन शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचे पुरावे गोळा केले. “मी प्रत्येक गावात जाऊन शिक्षकांची घरे पाहिली, पण तिथे शिक्षक आढळले नाहीत,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, शिक्षक मुख्यालयी न राहिल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते आणि शिक्षणाचा दर्जा घसरतो. “शिक्षकांनी गावात राहून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे अपेक्षित आहे, पण ते जवळच्या मोठ्या गावात किंवा शहरात राहतात. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे,” असे त्यांचे मत आहे. त्यांनी शिक्षकांना मुख्यालयात राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करतानाच, जोपर्यंत अशी व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता तात्काळ बंद करावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली.
बंब यांच्या या वक्तव्याने शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. जुनर तालुका प्राथमिक शिक्षक समितीने बंब यांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त करत म्हटले की, “शिक्षकांवर खोटे आरोप करून त्यांचा अवमान केला जात आहे. शासनाने प्रथम गावात निवासस्थानाची व्यवस्था करावी, मगच असे आदेश द्यावेत.” तसेच, काही शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याचा कायदा १९८४ चा असून तो कालबाह्य झाल्याचे सांगितले, कारण आता दळणवळणाची साधने सुधारली आहेत.
या मुद्द्यावरून अधिवेशनात तणावपूर्ण चर्चा झाली, आणि औरंगाबादच्या खुलताबाद पंचायत समितीच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचे पत्र काढले, ज्यामुळे हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. बंब यांनी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ रद्द करण्याचीही मागणी केली, कारण त्यांच्या मते, हे मतदारसंघ चुकीच्या वर्तनाला पाठबळ देतात.न्यूज महाराष्ट्र व्हाईसच्या वाचकांना आवाहन आहे की, शिक्षण क्षेत्रातील या संवेदनशील मुद्द्यावर आपली मते नोंदवा आणि या चर्चेत सहभागी व्हा.