मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर सरकार व विरोधी पक्ष आप आपल्या पध्दतीने बैठक घेत आहेत. तर विरोधकांकडून रणनीती साठी समितीची घोषणा केली जात आहे.
मराठा समाजातील तरुण अभ्यासक मंडळी यासर्व राजकीय फार्स पलीकडे जाऊन आंदोलन दिशा देण्याची तयारी करत आहेत. आता बैठक घेऊन फसव आरक्षण नको आहे. तर कायदेशीर शाश्वत आरक्षण द्यावे अशी मागणी जोर धरत असून सरकार व विरोधक कोणाच्याही राजकीय अमिश ना बळी न पडता. शाश्वत मार्गावर ठाम रहाणे व केंद्र व राज्य दोघांनी मिळून यावर कायदेशीर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा यासाठी आग्रही आहेत.
मराठा आरक्षण कायदेशीर व कोणत्याही त्रुटीविना द्यायचे असेल या शाश्वत पर्यायाचाच वापर करावा असे मराठा संघटना व मराठा क्रांती मोर्चे करी म्हणत आहेत.
मराठा समाजाच्या मनात नेमके काय शाश्वत पर्याय आहेत ते जाणून घेऊया.
1. एकंदरीत आरक्षण मर्यादा 50% वरून 70 % पर्यंत वाढवणे – (50% च्या वर आरक्षण असलेल्या सतरा राज्यांची एकत्रित मोट बांधल्याशिवाय आणि केंद्र सरकारला झुकवल्या शिवाय हे शक्य नाही ! शक्य झाल तरी कलम 14 चे उल्लंघन होणार आणि न्यायालयात अडकणार कारण 50 टक्क्यांच्या वरती आरक्षण समानतेच्या अधिकारा विरोधात आहे )
2. 50% च्या आतील ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करून आरक्षणाचा लाभ समाजातील गरजुंना मिळवुन देणं ! ( राज्यातील सर्वच राजकिय पक्षांचा विरोध असला तरी सर्व मराठा समाज एकदिलाने उभा राहिल्यावर हा पर्याय शक्य आहे, झक मारत राजकिय पक्ष तयार होतील ! )
कितीही मोठे कायदेतज्ज्ञ आणा अथवा कितीही अभ्यासकांची मतं तपासा या दोन पर्यायाशिवाय तिसरा पर्याय नाहीच.. !
पहिला पर्याय कधीच शक्य नाही कारण कलम 14 चे उल्लंघन होणार
दुसरा पर्याय -ओबीसीत समावेश हाच मार्ग आहे
ज्यांना आंदोलन करायची आहेत त्यांनी वरील दोन कारणापैकी नेमकं कोणत्या कारणासाठी आंदोलन करणार ते जाहीरपणे सांगावे … !
जे आंदोलनाचे वरीलपैकी एक कारण न सांगता आंदोलन करतील त्याची आंदोलने ही समाजाच्या भावणांचा वापर करून राजकिय पोळी भाजुन घेणे आणि स्वतःचा स्वार्थ साधणे याचसाठी असणार हे मराठा बांधवांनी समजुन जावं !
मराठा बांधवांनो, विचार करा तुमचा नेताच काय, समन्वयकांवर सुद्धा डोळे झाकुन विश्वास ठेवु नका याउलट
सर्वांना वरील प्रश्न विचारायला सुरूवात करा. तरच आपलं आंदोलन योग्य वळणावर येईल आणि समाज बांधवांची संभाव्य फसवणुक टळेल
# लढा मराठा आरक्षणाचा
# मराठा क्रांती मोर्चा, पर्व दुसरे
