Public participation important for conservation and conservation of groundwater resources – Chief Minister Uddhav Thackeray
मुंबई, दि. १६ : भूजल संपत्ती ही अतिशय महत्त्वाची असून या संपत्तीचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने गेल्या ५० वर्षात अतिशय महत्त्वाचे काम केलेले आहे. यापुढेही हे काम अधिक जोमाने करण्यासाठी या कार्यात लोकांचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा सुवर्णमहोत्सवी वर्धापनदिन कार्यक्रम आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे पुढे म्हणाले, जमिनीवरचे पाणी हे दृश्य स्वरूपात दिसते. त्यामुळे त्याचे नियोजन करणे त्यामानाने सोपे जाते. परंतू भूगर्भात असलेल्या भूजलाचे संशोधन करून नियोजन करण्याचे काम ही यंत्रणा करीत आहे. म्हणून या संपत्तीचे संवर्धन आणि जतन करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
भूजल पुनर्भरण महत्त्वाचे
भूजल संपत्ती वाढवण्यासाठी भूजलाचे पुनर्भरण करणे आवश्यक आहे आणि या पुनर्भरणाचे विविध तंत्रज्ञान आणि उपाय योजना या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येत आहेत व विकसित केल्या आहेत. त्यामध्ये लोक सहभाग वाढविण्याची गरज आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेला जे जे सहकार्य लागेल ते शासनातर्फे करण्यात येईल. यंत्रणेतील जो कर्मचारी वर्ग अत्यावश्यक आहे, त्या पदांची प्राधान्यक्रमानुसार भरती करण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने तांत्रिक मार्गदर्शन व भुजलाचे विविध पैलू समजण्यासाठी ज्या विविध पुस्तिका तयार केल्या आहेत त्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले व त्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज व्यक्त केली.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले, राज्यातील जनतेला गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने अंतर्गत राज्यात १८३ प्रयोगशाळा पाणी तपासणी प्रयोगशाळा मंजूर आहेत. त्यामधून पाण्याचे नमुने तपासले जातात, गुणवत्तेबाबत काळजी घेण्यात येत आहे.
बाटलीबंद पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी यंत्रणा हवी
बाटलीबंद पिण्याचे पाणी तपासणे गरजेचे असून ते योग्य आहे की नाही याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पुण्यातील नांदेड सिटी भागात पिण्याचे पाणी आणि वापराचे पाणी पुरविण्यासाठी स्वतंत्र पाईपलाईन आहेत. त्याद्वारे नागरिकांना पाण्याचा पुरवठा केला जातो.अशा प्रकारच्या योजना राबविण्याची गरज आहे असेही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे
शहरांमधील सांडपाणी हे प्रक्रिया न करता लगतच्या नदी नाल्यांमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे नदी नाल्यांचे पाणी प्रदूषित होते. हे पाणी पुढे धरणात जाते आणि त्यानंतर पाणी शेतीला वापरले जाते आणि भाजीपाल्याच्या माध्यमातून हे प्रदूषण आपल्या घरापर्यंत पोहोचते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे.जलपुनर्भरण, पाणी गुणवत्ता या विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात यावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी केली.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ९२ टक्के क्षेत्र हे भूजल साठवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत कठीण असलेल्या खडकांनी व्यापलेले आहे. त्यामुळे भूजलाच्या दृष्टीने आपल्याला इतर राज्यांच्या तुलनेत अनेक मर्यादा आहेत. परंतु असे असतानाही या यंत्रणेतील भूवैज्ञानिक, अभियंते, भूभौतिक तज्ञ, रसायनी यांनी गेल्या ५० वर्षामध्ये आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा कस लावून राज्यातील गोरगरीब व दुर्गम भागातील जनतेला पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या व हे कार्य आजतागायत निरंतर सुरु आहे. यातच या यंत्रणेचे यश आहे. नंदूरबार जिल्ह्यामधील सातपुडा डोंगर रांगामध्ये वसलेला दुर्गम आदिवासी समाज असो, गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त भागातील जनता असो, ज्या ठिकाणी आजही पोहचणे अवघड जाते अशा ठिकाणी या यंत्रणेनी त्या काळात भूजलाचे संशोधन करुन हातपंप उभारले. हे खरंच कौतुकास्पद आहे.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने राबविलेल्या भूजल पुनर्भरणाच्या योजना असो वा भूजल व्यवस्थापनातील पथदर्शी प्रकल्प असो त्याच्या यशस्वीतेची दखल देशपातळीवर घेण्यात आली आणि त्यातूनच केंद्र पुरस्कृत जलजीवन मिशन, अटल भूजल योजना या सारख्या योजनांची पायाभरणी झाली असे सांगून मंत्री श्री.पाटील पुढे म्हणाले, एकीकडे हवामान बदलाचा फटका, दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या, वाढते सिंचन आणि त्याकरिता वाढत जाणारी पाण्याची मागणी याचा प्रचंड ताण भूजल व्यवस्थेवर पडतांना दिसत आहे. महाराष्ट्रात भूजलाच्या एकूण वापरापैकी ९२% भूजलाचा वापर सिंचनाकरिता केला जातो व पिण्याच्या पाण्याकरिता साधारणत: ५ ते ६ % केला जातो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेत शाश्वतता आणावयाच्या दृष्टीने भूजलाचा समग्र विचार करून लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.
आज राज्यात तीन मुख्य केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु आहेत. त्या म्हणजे जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प आणि अटल भूजल योजना. या तीनही योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील पेयजल व्यवस्था व भूजल व्यवस्थापन अधिकाधिक सक्षम करायचे आहे. त्याकरिता जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पाणी बचतीच्या (ठिबक/तुषार) उपाययोजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. तेव्हाच राज्यातील ग्रामीण जनतेला ५५ लि. प्रति माणशी पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.या तीनही योजनेच्या अंमलबजावणोमध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा मोठा वाटा आहे. किंबहुना राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प व अटल भूजल योजनाकरिता प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्यात १७८ पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळांचे जाळे विस्तारले आहे. याद्वारे शुद्ध जल जनतेस मिळण्याकरिता प्रयत्न सुरु आहेत असेही पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री संजय बनसोडे म्हणाले, दुर्गम व ग्रामीण भागातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याची एक सक्षम व शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्यात भूजल सर्वेक्षण अणि विकास यंत्रणेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे.
आज राज्याच्या भूजलाच्या दृष्टीने अनेक आव्हाने आहेत. त्यास समर्थपणे तोंड देण्याकरीता या क्षेत्रात यंत्रणेस सबळ करुन दूरगामी धोरण आखणे व त्यावर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
आपण लातूर शहराची सन २०१६ मधील पाणी टंचाईची परिस्थिती अगदी जवळून बघितली आहे. अनावश्यक पाणी उपसा केल्याने ही परिस्थिती ओढवून घेतली होती याकडेही राज्यमंत्री श्री.बनसोडे यांनी लक्ष वेधले.
अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे यावेळी म्हणाले, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत सक्षम यंत्रणा आहे. या यंत्रणेचा देश पातळीवर सुद्धा नावलौकिक आहे. या यंत्रणेची ग्रामीण पाणीपुरवठ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन व उपयोजन केंद्राच्या सहकार्याने भूजलाच्या सर्व स्त्रोतांचे मॅपिंग करण्यात आले असून त्याद्वारे भूजलाचा अंदाज काढणे आणि त्याचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमात भूजल व सर्वेक्षण भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी व वैज्ञानिकांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील व राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रक देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील वरिष्ट भूवैज्ञानिक चंद्रकांत भोयर, पुणे, वरिष्ठ खोदन अभियंता मनोज सुरडकर, औरंगाबाद, डॉ. शैलेश कानडे, मुंबई, सहायक रसायनी, योगेश पाच्छापूरकर, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, नाशिक, सुनिल महाजन, सहायक प्रशासन अधिकारी औरंगाबाद, शरद कुंजीर, उच्च श्रेणी लघुलेखक, पुणे, विजय पाटील, कनिष्ठ लिपीक, पुणे, व्ही. के. कनिरे,यांत्रिकी, जी. बी. शेख, वाहन चालक, पुणे ,जे. ए. कोतवाल, पहारेकरी,पुणे यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
यावेळी भूजल विभागाची वाटचाल, भूजल विशेषांक, तांत्रिक मार्गदर्शिका, पाऊस पाणी संकलन व भूजल पुनर्भरण या पुस्तकांचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील व राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुणे येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, अपर मुख्य सचिव डॉ.संजय चहांदे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तर राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते पोपटराव पवार तसेच अनेक महाविद्यालयांचे तसेच महिला बचत गटांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केले. निवेदन उपसंचालक श्रीमती भाग्यश्री मग्गीरवार यांनी केले तर उपसंचालक डॉ. विजय पाखमोडे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
