Big money rule changes from April 1: Tax relief, UPI deactivation, PAN-Aadhaar impact and more
भारतातील आर्थिक वर्ष 2023-24 मार्च अखेर संपलं नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं प्रत्येक वर्षी आर्थिक नियमावली काही बदल होत असतात. Big money rule changes from April 1: Tax relief, UPI deactivation, PAN-Aadhaar impact and more त्याचा सामान्य व्यक्तींना काय फायदा होतो काय तोटा होतो किंवा त्यांनी काय नव्याने केलं पाहिजे याविषयी आपण या ब्लॉगमध्ये सविस्तर वाचणार आहोत आपण न्यूज महाराष्ट्र वाईस हा वाचकांच्या पसंतीचा ब्लॉग वाचत आहात.
तर पाहूया या आर्थिक वर्षात काय बदल आहेत. १ एप्रिल रोजी तुम्हाला आर्थिक आणि कर नियमांमध्ये काही मोठे बदल दिसतील. यातील बहुतेक बदल गेल्या काही महिन्यांत जाहीर करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलिकडच्या अर्थसंकल्पात आयकराशी संबंधित अनेक बदलांची घोषणा केली आणि ते १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केले जातील. Big changes in the financial sector in India from April, tax exemptions, bank charges, PAN, Aadhaar and much more, read in detail for your benefit. प्रमुख आर्थिक आणि कर बदलांमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर सूट, बराच काळ वापरात नसलेल्या मोबाइल नंबरसाठी UPI निष्क्रिय करणे आणि पॅन-आधार लिंक नसल्यास लाभांश नाही.
१. नवीन आयकर नियम
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ एप्रिलपासून २०२५ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर दर आणि स्लॅब जाहीर केले. या अंतर्गत, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही. पगारदारांसाठी ७५,००० रुपयांची मानक वजावट असेल, ज्यामुळे नवीन कर प्रणालीमध्ये १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे वेतन करमुक्त होईल.
२. UPI नियमांमध्ये बदल
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. १ एप्रिलपासून, पुन्हा नियुक्त केलेल्या नंबरशी जोडलेले UPI आयडी निष्क्रिय केले जातील. जर तुमचा मोबाइल नंबर UPI शी जोडलेला असेल आणि तुम्ही तो बराच काळ वापरत नसाल, तर १ एप्रिलपूर्वी ते अपडेट करा, अन्यथा, नंबरशी जोडलेले तुमचे UPI खाते अॅक्सेस करण्यायोग्य राहणार नाही.
३. क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्समध्ये बदल
काही क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सचे नियम बदलणार आहेत. SBI SimplyCLICK आणि Air India SBI प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड धारकांना नवीन रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अंतर्गत बदल दिसतील. याशिवाय, Air India आणि Vistara च्या विलीनीकरणामुळे Axis Bank Vistara क्रेडिट कार्डच्या फायद्यांमध्ये देखील सुधारणा करेल.
४. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS)
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सरकारने सुरू केलेली युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) १ एप्रिलपासून लागू होईल. NPS (नॅशनल पेन्शन सिस्टम) अंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा पर्याय असेल. याअंतर्गत, २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा कालावधी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.
५. जीएसटी नियमांमध्ये बदल
१ एप्रिलपासून जीएसटी पोर्टलवर मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) अनिवार्य केले जाईल, ज्यामुळे सुरक्षा आणखी मजबूत होईल. याशिवाय, आता १८० दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसलेल्या कागदपत्रांवरच ई-वे बिल तयार करता येतील.
६. हॉटेल रूम टॅरिफ आणि जीएसटी
आता, कोणत्याही आर्थिक वर्षात दररोज ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त रूम टॅरिफ असलेल्या हॉटेल्सना ‘स्पेसिफाइड प्रिमाइसेस’ मानले जाईल. अशा हॉटेल्समध्ये प्रदान केलेल्या रेस्टॉरंट सेवांवर १८% जीएसटी आकारला जाईल, परंतु इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळेल.
७. बँक खात्यातील किमान शिल्लक नियम
एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि इतर मोठ्या बँकांनी किमान शिल्लक आवश्यकता अपडेट केल्या आहेत. जर तुमच्या बँक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम नसेल, तर १ एप्रिलपासून तुम्हाला दंड होऊ शकतो.
८. पॅन-आधार लिंक न केल्यास लाभांश मिळणार नाही
जर तुम्ही ३१ मार्चपर्यंत तुमचा पॅन आणि आधार लिंक केला नाही, तर १ एप्रिलपासून तुम्हाला लाभांश उत्पन्न मिळणार नाही. याशिवाय, टीडीएस देखील वाढेल आणि फॉर्म २६एएस मध्ये कोणतेही क्रेडिट दिले जाणार नाही.
९. म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट केवायसी अनिवार्य
१ एप्रिल २०२५ पासून म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खात्यांसाठी केवायसी अनिवार्य असेल. या अंतर्गत, सर्व नामांकित तपशीलांची पुन्हा पडताळणी केली जाईल.
१०. चेक क्लिअरन्ससाठी सकारात्मक वेतन प्रणाली
बँक फसवणूक रोखण्यासाठी सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू केली जाईल. आता, ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या चेक पेमेंटसाठी, खातेधारकाला चेकची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बँकेला द्यावी लागेल, जी बँक पेमेंट करण्यापूर्वी पडताळणी करेल.
११. प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज देण्यामध्ये बदल
१ एप्रिलपासून, गृहकर्ज घेणाऱ्यांना प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाअंतर्गत महानगरांमध्ये ५० लाख रुपयांपर्यंत, टियर-२ शहरांमध्ये ४५ लाख रुपयांपर्यंत आणि लहान शहरांमध्ये ३५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येईल.
१२. टीडीएस मर्यादेत वाढ
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
१३. टीसीएस नियमांमध्ये बदल
टीसीएसचे नवीन दर (स्रोतावर कर संकलन) १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. आता, परदेशी प्रवास, गुंतवणूक आणि इतर मोठ्या व्यवहारांवर टीसीएसची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
सारांश…
हे सर्व बदल तुमच्या खिशावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करतील. म्हणून, १ एप्रिल २०२५ पूर्वी आवश्यक आर्थिक कामे पूर्ण करा.
