Maratha Reservation, Go to reality | मराठ्यांनो वास्तवाकडे चला.

19/06/2021 NEWS MAHARSAHTRA VOICE

गेल्या चार दशकांपासून मराठ्यांचा भावनिक मुद्दा असलेला Maratha Reservation मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या केंद्रस्थानी येत आहे. आंदोलने मोर्चे व भेटीगाठींचं सत्र सुरू झालेलं आहे. सध्या मराठा समाजाला कुणबी व EWS या दोन प्रकारांमधून आरक्षण मिळू शकते. सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेले एस ई बी सी आरक्षण मराठ्यांना मिळावे यासाठी हालचाली सुरू आहेत. या तिन्ही प्रकारच्या आरक्षणाचा आपण आढावा घेऊयात.

1) ओबीसी आरक्षण – कुणबी मराठा ——————————-> महाराष्ट्रामध्ये कुणबी ही 83 वी जात म्हणून ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. 2004 च्या खत्री आयोगामुळे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा असे जातीच्या दाखल्यावर असणाऱ्या व्यक्तींना ओबीसी म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेता येतो. जवळपास संपूर्ण विदर्भ, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये मराठ्यांना कुणबी जातीचा दाखला मिळू शकतो. याचा अर्थ आत्तापर्यंत अनेक मराठ्यांनी ओबीसी मधून सुद्धा आरक्षण मिळवले आहे. हे कुणबी आरक्षण घटनात्मक व कायमस्वरूपी आरक्षण आहे. कुणबी आरक्षण मिळत नसलेला मराठा हा बहुतांश मराठवाड्यातील गरीब मराठा आहे. तसेच काही प्रमाणात कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील. या गरीब मराठ्यांना आरक्षणाचा Maratha Reservation फायदा मिळत नसल्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मोठा भावनिक बनला आहे.

2) एस ई बी सी आरक्षण व वास्तव —————————–> एस ई बी सी आरक्षण व गायकवाड आयोग सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने आता रद्द झालेला आहे. फेरविचार याचिका जरी दाखल केली तरी ती याचिका याच 5 जजेस पुढे पुन्हा एकदा जाईल व ते आपला निकाल बदलतील याची सुतराम शक्यता नाही.एस ई बी सी आरक्षणचा निकाल हा घटनापीठाने दिला आहे. त्याच्यामुळे घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा एकदा अजून एक मोठे घटनापीठ बसून निर्णय घेईल याची सुद्धा शक्यता जवळपासच्या कालावधीत दिसत नाही. तसेच गायकवाड आयोगाचा अहवाल हा मान्य न झाल्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोग नेमून सामाजिक दृष्टीने मराठे मागास आहेत हे सिद्ध करावे लागेल. मराठा समाजाबद्दल फारशी कणव नसलेले व ओबीसींचे खंदे पुरस्कर्ते असलेली मंडळी हे सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगामध्ये सरकारने नेमलेले आहेत.

त्यामुळे नवीन नेमलेला मागासवर्गीय आयोग हा मराठ्यांना सामाजिक दृष्टीने मागास ठरवेल याबाबत फारच कमी शक्यता वाटते. जरी राज्याने सामाजिक दृष्ट्या मराठे मागास आहेत असा अहवाल तयार केला तरी 2018 च्या 102 व्या घटनादुरुस्तीने केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग व राष्ट्रपतींना सर्व अधिकार मिळाले आहेत.घटनादुरुस्ती झाल्यापासून अजूनतरी हा केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात आला नाही.तो आयोग नेमणे, त्याने मराठे सामाजिक दृष्ट्या मागास आहेत असा अहवाल सादर करणे, संसदेने एकमताने तो अहवाल मंजूर करणे व राष्ट्रपतींनी त्याला अंतिम मंजूरी देणे अशी लांबलचक प्रक्रिया आहे. राजकीय पक्षांनी मनात आणले तर ह्या सर्व गोष्टी 1 वर्षात होऊ शकतील.

परंतु आजवरचा इतिहास बघता वास्तववादी विचार केल्यास ही प्रकिया किती कालावधी मध्ये पूर्ण होईल हे कुणालाही सांगता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने एस ई बी सी आरक्षण रद्द करताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला तो म्हणजे ‘वन कास्ट वन कॅटेगिरी’. केवळ एकाच जातीसाठी एक प्रवर्ग हा असू शकत नाही. एससी, एसटी, ओबीसी या प्रवर्गामध्ये अनेक वेगवेगळ्या जातींचा समावेश आहे. एसीबीसी फक्त मराठ्यांपुरताच प्रवर्ग होता. ‘वन कास्ट वन कॅटेगिरी’ हा एसीबीसी आरक्षण मिळण्यातला सर्वात मोठा अडथळा आहे.

—— हे ही वाचा ——