प्रितमताई मुंडे मराठा ओबीसीच आहे

प्रितमताई मुंडे मराठा ओबीसीच आहे

खासदार प्रितम ताई मुंडे लोकसभेत बोलतांना म्हणाल्या की, ‘सर्वच फिरून फिरून मराठा आरक्षणावर बोलत आहेत ओ बी सी आरक्षणावर कोणीच काहीच बोलत नाही.’ असा त्यांचा संताप झाला,त्रागा झाला.त्यात त्यांनी इतर अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत.वास्तविक हे विधेयक obc ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना मिळावेत याबाबत होते.म्हणजे ते obc बद्दलच होते.त्यात मराठा आरक्षणाचा विषय यासाठी मध्ये येतो की मराठा आरक्षणाच्या एकूण सर्व प्रक्रियेचा परिणाम संपूर्ण देशभर होतो आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुद्धा त्याच अर्थाने देशभर घेतला गेलेला आहे.मराठा आरक्षण हा विषय आत्ता एका राज्याचा राहिलेला नाही.त्या निमित्ताने आरक्षण विषयक संपूर्ण घटनात्मक चौकटी, नियम, न्यायालयाच्या व शासनाच्या आरक्षण बाबत अधिकार कक्षा अश्या मोठ्या विषयावर चर्चा होत आहे.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या घटनात्मक मान्यतेनंतर वारंवार सांगितले गेले की, राज्यांचे अधिकार संकुचित होतील.तसाच निकाल मराठा आरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.त्यासोबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार सुद्धा किती संकुचित केले गेले हे सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या मराठा आरक्षण बाबतीत निकालातून दिसून आले.वास्तविक प्रितम ताईंनी आभार मानायला पाहिजे होते मराठा आरक्षणा बाबत या काही चर्चा सुरू आहेत त्या एका अर्थी आरक्षण गुंता सोडवण्यासाठी मदत करत आहेत आणि अभिमानाची गोष्ट म्हणजे ते मराठा आरक्षण बाबत देशभर सुरू आहे.

पुन्हा पुन्हा obc समाजाच्या विरोधात मराठा समाज उभा करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक काही करताना दिसतात.त्यात प्रितम ताईंनी सुद्धा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतलाच.मराठा – कुणबी एकच आहेत. कुणबी obc आहे मग मराठा का नाही ? एवढाच एक प्रश्न आहे.महत्वाचे म्हणजे obc कोणत्याच एका जात समूहाची मक्तेदारी नाही.कारण ते सुचिबद्ध नाही.obc मधील जाती कमी जास्त होतील.पुढारलेल्या वगळल्या जातील.नव्या समाविष्ट होतील.केंद्राचा रोहिणी आयोग हेच तर काम करतोय.त्यामुळे उगाच obc विरोधात मराठा उभा करण्यात काहीच अर्थ नाही.मराठा obc च आहे.

राज्यांनी 27% obc चे राजकीय आरक्षण काढले असा त्यात अजून युक्तिवाद आहे.राज्यांनी काढले नाही सुप्रीम कोर्टाने 2010 मध्ये असाच निकाल कृष्णमूर्ती विरुद्ध कर्नाटक राज्य मध्ये दिलेला आहे.तेव्हापासून ही प्रक्रिया करायला हवी होती.3 टप्यातून ही प्रक्रिया घ्या असे सुप्रीम कोर्ट म्हणते याचा अर्थ आरक्षण रद्द झाले असा होत नाही.राज्याच्याही चुका आहेतच मात्र केंद्राने राज्यांना ते अधिकार दिले होते का ? हे सुद्धा महत्वाचे आहे की नाही.

दिवंगत मा.गोपीनाथ मुंडे यांनी कायम महाराष्ट्रात जातीय समनव्य साधण्याचे काम केले.मराठा समाजातील संघटनासोबत कायम सलोख्याचे संबंध ठेवले.आपल्या वक्तव्यातून व कृतीतून सुद्धा त्यांनी कधीच कुठल्या समाजाला टार्गेट केले नाही.हे तुमच्यातही यावे ही अपेक्षा.मराठा समाज आजही सरंजाम व प्रस्थापित आहे असा जर तुमचा ग्रह असेल तर तुम्ही तुमच्याच मतदार संघात फेर फटका मारला तरी तो दूर होईल.मूठभर प्रस्थापित तर प्रत्येक समाजात आहेत.ते वंजारी समाजात सुद्धा आहेत.त्यामुळे असे वक्तव्य व कृती करू नये…

— पंकज म. रणदिवे
चाळीसगाव.जळगाव.
8600073161, 9834993421.

==================================Read follwing Aricale=============================

<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
error: लेख Copy Peast करण्यापेक्षा Share करा. News Maharashtra Voice