आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ
आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा बाराशे रुपयांची वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. कोरोना महामारी सुरु असेपर्यंत आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रर्वतक यांना दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित वाढ जुलै 2021 या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे 135 कोटी 60 लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सुधारित प्रोत्साहने
कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 4 वर्षे म्हणजेच दि. 31.08.2016 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 4 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राह्य धरण्यासाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षे म्हणजेच दि. 31.08.2015 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 5 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना लाभ देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्णय तसेच दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अर्थ निश्चित करुन प्रसंगानुरुप व प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 10 अन्वये राज्यस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. या समितीच्या शिफारसींवर उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार प्रकरणपरत्वे कार्यवाही करण्यात येईल.
तंत्रशिक्षणाच्या नवीन शैक्षणिक संस्थांच्या परवानगीसाठी मुदतवाढ
तंत्रशिक्षणाच्या नवीन शैक्षणिक संस्थांच्या परवानगीसाठी आता 15 सप्टेंबर 2021 पूर्वी अर्ज करता येतील. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, 1997 मधील विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये व्यवस्थापनांना नवीन शैक्षणिक संस्था सुरु करण्याच्या परवानगीसाठी 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मंडळाच्या सदस्य सचिवांकडे अर्ज करता येईल. असे अर्ज शासनाकडे दि. 10 ऑक्टोबर, 2021 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाठविण्यात येतील. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये ज्या व्यवस्थापनांना नवीन पाठयक्रम, जादा विद्याशाखा, नवीन विषय आणि ज्यादा तुकड्या सुरु करण्यासंबंधी परवानगीसाठी दि. 15 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित नमुन्यात अर्ज करता येतील. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये संस्था बंद करु इच्छिणारे व्यवस्थापन विहित नमुन्यात दि. 15 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी मंडळाकडे अर्ज करता येतील.
केंद्रीय योजनांच्या निधी वितरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी बँक खात्यांसंदर्भात सुधारित सूचना
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण, विनियोग व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने नोडल एजन्सी तसेच अंमलबजावणी याबाबत प्रशासकीय विभागांना बँक खाती उघडण्यासाठी सुधारित सूचना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्येक विभागाला प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी एक सिंगल नोडल एजन्सी निश्चित करणे गरजेचे आहे व या एजन्सीने एक सिंगल नोडल बँक खाते उघडणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचे धोरण केंद्र शासनाच्या सूचनांशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टिने विभागांच्या सिंगल नोडल एजन्सींना स्टेट बँक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बँका, आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँक बँकांत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल नोडल बँक खाते सोबतच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांच्या स्तरावर झिरो बॅलन्स सबसिडरी अकाऊंट उघडणे अपेक्षित आहे. ही खाती तालुका व जिल्हा स्तरावर असणार आहेत. केंद्र शासनाने स्थानिक परिस्थितीनुसार ही खाती सिंगल नोडल अकाऊंट असलेल्या बँकेत किंवा इतर शेडयुल्ड कमर्शियल बँक घेण्याचे सुचविलेले आहे.
(अ) ज्या बँकेत सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट उघडण्यात आले आहे, त्या बँकेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थेची खाती उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
(ब) केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांना झिरो बॅलन्स खाते उघडण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार बँकांची निवड करावयाची आहे. केंद्र शासनाने अशी निवड करताना कोणत्याही शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्याची अनुमती दिलेली आहे. तरी वर नमूद केलेल्या बँकांव्यतिरिक्त विभागाने त्यांचे स्तरावर योग्य शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र अशी निवड करताना सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्तरावर निवड केलेल्या बँकांमधील अकाऊंट यामध्ये माहितीचे आदान प्रदान सुरळीत होईल व अखंडित डेटाचे आदान प्रदान होईल याची खात्री विभागांनी त्यांच्या स्तरावर करणे आवश्यक राहील.
अधिकाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यास नोकरी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या शासकीय सेवेतील एखाद्या गट क किंवा गट ड कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात येते. आज राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की, गट अ आणि गट ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करावे. कोविड परिस्थितीत अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांची देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने आज यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात आला या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निधनामुळे ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गट अ किंवा गट ब मधील अधिकाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल. याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून ” महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम २०२१ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होतील.
============================================================================================
