अशोक चव्हाण दिल्लीत, मराठा आरक्षणासाठी नेत्यांच्या भेटीगाठी |Ashok Chavan in Delhi For Maratha Reservation

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कंबर कसली आहे. संसदेच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चर्चा होऊन त्यावर तोडगा निघावा म्हणून अशोक चव्हाण दिल्लीत आले आहेत. त्यांनी काँग्रेससह शिवसेना नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत लावून धरण्याची विनंतीही त्यांनी या नेत्यांना केली आहे. (ashok chavan meet mallikarjun kharge and sanjay raut to maratha reservation issue)

अशोक चव्हाण एकटेच दिल्लीत आले आहेत. दोन दिवसांपासून ते दिल्लीत आहेत. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने याच अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला जावा, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच त्यांनी दिल्ली गाठून मित्र पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. चव्हाण यांनी दिल्लीत राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली. ही आरक्षण मर्यादा शिथील करणे आवश्यक का आहे, याबाबत चव्हाण यांनी या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा केली होती. त्यामुळे चव्हाण यांच्या या भेटीगाठींना किती यश येतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. ashok chavan meet mallikarjun kharge and sanjay raut to maratha reservation issue

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादाही शिथिल करा राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादाही शिथिल करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला होता, असं चव्हाण यांनी सांगितलं. ashok chavan meet mallikarjun kharge and sanjay raut to maratha reservation issue

टना दुरुस्ती करा विद्यमान केंद्र सरकारने 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत. तसा निकालच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी 102 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित करावेत. त्यासोबतच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. (ashok chavan meet mallikarjun kharge and sanjay raut to maratha reservation issue)