ST Strike | कित्येक दिवसांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला. एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. तर, दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आता निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युएटी देण्याचे महामंडळाला हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर एसटी राज्यात पुन्हा धावण्याची शक्यता आहे. या निर्णयानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर जल्लोष केला. यावेळी एसटी कर्मचारी कमालीचे भावूक झाले. निर्णय ऐकताच त्यांना आनंदाश्रू आवरणं कठिण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
गेल्या पाच महिन्यांहून अधिक काळ झालं एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. आज अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. तर, दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, यावर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आतापर्यंत सातवेळा कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ दिली होती. आता हायकोर्टानं त्यांना कामावर परतण्याचे आदेश दिलेत. 22 तारखेपर्यंत त्यांना संधी दिली आहे. 22 नंतर जे हजर राहणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईसाठी आम्हाला मोकळीक असेल असे परब म्हणाले.
आत्तापर्यंतच्या सर्व कारवाया मागे घेतल्या आहेत. कोर्टात तसे सांगितले आहे. जे गुन्हे दाखल झालेत, ती प्रक्रिया सुरुच राहील. २२ नंतर जे हजर राहणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाईसाठी आम्हाला मोकळीक असेल असे परब म्हणाले. विलिनीकरण शक्य नाही. कामगारांचा व एसटीचा तोटा झाला असल्याचे परब म्हणाले. पेन्शन व ग्रॅच्युटी आम्ही देतच आलो आहे. काही कारणामुळं कोरोनामुळं केवळ मागेपुढे झाली असेल ती सुरळीत करु असेही परब म्हणाले. कामगारांचे नुकसान कोणी भरुन देणार नाही. यातून त्यांनी धडा घेतला असेल. आता कामावर परत यावं. कोणाच्या नादाला लागू नये असेही परब म्हणाले.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, वारंवार सूचना करूनही संप सुरू ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं. त्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युईटी मिळावी, असं हायकोर्टाने सांगितल्याचं अॅड. सदावर्ते यांनी सांगितलं.
राज्यातील एसटी कर्मचारी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून संपावर गेले होते. महामंडळाने वारंवार सूचना करूनही कामावर हजर न राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली होती. यादरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, ते मागे घेणार नाही, अशी भूमिका महामंडळाने घेतली. पण हे गुन्हे मागे घेण्याबद्दलही आदेश हायकोर्टाने दिला, असं अॅड. सदावर्ते यांनी सांगितलं.
हे प्रकरण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा किंवा बँक कर्मचाऱ्यांचा संप नाही, इथं 124 लोकांनी वीरमरण पत्करलेलं आहे. त्या अनुषंगाने कोर्टाने विचार करावा, अशी विनंती आम्ही कोर्टाला केली. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने ज्या ब्रेकिंग न्यूज माध्यमांवर चालतात, त्यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत. त्या थांबवण्यासाठी न्यायालयाने विचार करावा, असंही ते म्हणाले.
