सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 'मराठा आरक्षण' अवैध ठरवून ते रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. हा निकाल धक्कादायक वा अनपेक्षित नाही. तसं समजणं मूर्खपणाचं वा कांगावखोरीचं ठरेल! ’फडणवीस सरकार’ने दिलेल्या ’मराठा आरक्षणा’चं जे होणार होतं; तेच झालंय.
भाजप-शिवसेना युती’चं 'फडणवीस सरकार' नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलं. त्याच्या सहा महिने आधी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर; तेव्हाच्या ’काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार’ने ’नारायण राणे समिती’च्या अहवालानुसार मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिलं. हे आरक्षण 'संविधाना'ने घातलेल्या ५० टक्केची मर्यादा ओलांडणारं असल्याने ’फडणवीस सरकार’च्या सुरुवातीच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं. तेव्हा ह्या ’मराठा आरक्षणा’चा बचाव ’फडणवीस सरकार’ने न्यायालयात योग्य पद्धतीने केला नाही, असा आरोप ’फडणवीस सरकार’च्या विरोधकांनी केला. त्यासाठी 'राणेपुत्र’ आमदार नितेश राणे यांनी राज्यात ’मराठा आरक्षण बचाव’ मोहीम काढली होती. तेव्हा ते ’काँग्रेस’मध्ये होते. दरम्यान, नारायण राणे पुत्रांसह ’भाजप’वासी झाले; तरीही ’मराठा आरक्षणा’चा आग्रह टिकवून ठेवण्याचं श्रेय विशेषत: नितेश राणे यांनाच द्यावं लागेल. त्यांच्या ’मराठा आरक्षण’ मोहिमेमुळेच ’मराठा आरक्षणा’ची मागणी टिकली आणि ती ’मराठा क्रांती मूक मोर्चा’च्या मागण्यांत समाविष्ट झाली.
१३ जुलै २०१६ रोजी कोपर्डी (जिल्हा - अहमदनगर) येथील १५ वर्षांच्या मुलीवर तिघांनी बलात्कार करून, तिची हत्या केली. मुलगी मराठा होती आणि आरोपी मागास समाजातील होते. घटना संतापकारी होती. बिजेपी च्या सरकारने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या निषेधार्थ पुढील ३ महिन्यांत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि मुख्य शहरात २-३ लाखांचे ५८ ’मराठा क्रांती मूक मोर्चे’ निघाले. त्याच्या आयोजनात ’फडणवीस सरकार’ची साथ-मदत होतीच.जातीपातींच्या भिंती घट्ट करून राजकारण करू पाहणारी बिजेपीचे ते जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण असल्याने त्यात दोन्ही 'काँग्रेस'च्या नेत्यांची आणि पक्षांचीही फरफट झाली. ह्या मोर्चाची मुख्य मागणी कोपर्डी घटनेतील आरोपींना तात्काळ शिक्षा करण्याची होती. परंतु, मराठा संघटनांतील चढाओढीतून आरक्षण, शेतमालाला हमी भाव, शेतकर्‍यांना पेन्शन, भव्य शिवस्मारक, ग्रामीण भागातील मुलांसाठी शहरात वसतिगृहे; अशा मागण्या कटाला काटशह देत पुढे आल्या. ह्यात ’'मराठा व कुणबी एकच असल्याने ’ओबीसी’ प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे,'' अशी मागणी चर्चा मागे पडली.
ह्या मागणी विरोधात ’ओबीसी संघटनां’चेही प्रतिमोर्चे निघाले. ओबीसी-कुणबी संघटनांच्या नेत्यांना ’मीडिया’मार्फत मराठ्यांवर सोडण्यात आलं. हा सारा खेळ ’आपली शैक्षणिक आणि नोकरीची संधी आरक्षणामुळेच जाते; तेव्हा आपल्यालाही आरक्षण मिळालेच पाहिजे,’ हा आग्रह मराठा तरुणांत रुजवण्या- वाढवण्यासाठी खेळण्यात आला. तो यशस्वी झाला तशा ’मराठा क्रांती मूक मोर्चा’च्या मागण्या एकेक करीत गळाल्या आणि अट्टहासासाठी आरक्षणाची मागणी तेवढी उरली. जवळपास ६०% लोकसंख्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागास असलेल्या मराठा समाजासाठी मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांत आरक्षण देणारा राज्य शासनाचा ’सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कायदा-२०१८’ बनवण्यात आला आणि ’फडणवीस सरकार’ने मराठ्यांना शिक्षणात १६ टक्के आणि सरकारी नोकर्‍यांत १६ टक्के आरक्षण जाहीर केलं
तथापि, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू नये, ह्यासाठी केंद्रीय पातळीवर डाव टाकण्यात आला. १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले गेले, १५ आॅगस्ट २०१८ ला राज्यांचे आधिकार काढून घेणारी घटनादुरुस्ती अत्यंत चाणाक्षपणे करण्यात आली, शेंडीने कापला गळा असल्यामुळे ही घटनादुरुस्ती ध चा मा करणारी ठरली, बोलायचे एक करायचे दुसरेच.
मराठा आरक्षण मोडावे यासाठी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर १०३ वी ’घटना दुरुस्ती’ करण्यात आली. ह्या दुरुस्तीनुसार, खुल्या जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्यांसाठी (इकॉनॉमिकली वीकर कॅटेगरी – EWS ) १० टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आलं. EWS आरक्षणासाठी देशभरातून मागणी होत नव्हती. महाराष्ट्रात मराठा; गुजरातेत पाटीदार; आणि हरियाणा-राजस्थानात गुज्जर-जाट यांच्या जातीच्या संघटना आरक्षणासाठी आग्रही होत्या. आंदोलनं करीत होत्या. १० टक्क्यांचा EWS आरक्षणाचा लाभ शिक्षण व नोकर्‍यांत मिळणार असल्याने पाटीदार; गुज्जर-जाट शांत झाले. *मराठे मात्र SEBC च्या फासात फसले. मराठा वकीलांच्या शर्थीचे प्रयत्नांमूळे राज्य उच्च न्यायालयात ’मराठा आरक्षण’ टिकलं; मराठ्यांना शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकर्‍यांत १३ टक्के आरक्षण जाहीर केलं. त्यामुळे दावेकरी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ते जाणारच होते. खरं तर, SEBC आरक्षण संपवण्यासाठीच EWS आणले आहे. हे सदावर्तेला पूढे केलेल्या ’सेव्ह मेरिट’वाल्यांचं सामाजिकदृष्ट्या मागासांचं आरक्षण संपवण्यासाठीचं पहिलं पाऊल आहे. हे पाऊल टाकण्यासाठी ’मोदी सरकार’ने राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार संपवणारी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली; आणि ’राज्यांना अधिकार आरक्षणाची शिफारस करण्यापुरतंच मर्यादित’ ठेवलं. ह्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती नुसारच, सर्वोच्च न्यायालयाने ’मराठा आरक्षण’ रद्द करण्याचा निर्णय दिलाय. केंद्र सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत आणि खायचे दात वेगळे आहेत हे या निमित्ताने सर्वांच्या लक्षात आलेच असेल.
सूप्रिम कोर्टाने नोंदविलेले निरीक्षणे पाहीली तर १९५५ पासून २०१४ पर्यंत मराठा समाज पुढारलेला आहे,.तसेच आधीचे Kalelkar १९५५, Deshmukh 1962, MANDAL १९८०, NCBC २०००, बापट २००८ सर्व अहवाल बरोबर आहेत, तसेच मराठा समाजाचे ४८% ओपन जागांमधील नौकरीचे ३३. २३% प्रमाण हे पुरेसे आहे(चुकीच्या पद्धतीने प्रमाण मोजण्याचे सूत्र निर्माण करून ), तसेच उच्च शिक्षणात केवळ ५ ते ६% मराठा असले तरी ते प्रमाण ही पुरेसे आहे. तसेच आरक्षणाचा विचार करतांना तसेच नौकरी व शिक्षणातील प्रमाण मोजताना लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा विचार करण्याची गरज नाही, तसेच राजकीयदृष्टय़ा पुढारलेल्या समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, तसेच ५०% च्या वर आरक्षण देण्यासाठी इंदिरा सहानी खटल्याच्या ८१० परिच्छेद मध्ये दिलेली अनन्यसाधारण व विशेष परिस्थितीची जी कारणे दिली आहेत त्यात ८५% लोकसंख्या मागासवर्ग ठरली म्हणून ओलांडता येणार नाही. तसेच १०२वी घटनादुरुस्ती ही दि. १५ आॅगस्ट २०१८ रोजी केलेली आहे त्यामुळे ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारने केलेला कायदा बेकायदेशीर आहे. अशा अनेक वस्तुस्थितीतील चुका व कायदेविषयक चुका असलेला हा निकाल आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या मुळे मराठा समाजावर प्रचंड मोठा अन्याय केला होणार आहे होत आहे. तसेच, ‘मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देणे, कसं आवश्यक आहे, हे न्या. गायकवाड आयोगाला आणि उच्च न्यायालयात स्पष्ट करता आलेलं नाही,’ असंही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलंय. यातील न्या. गायकवाड यांच्या अहवालाच्या आधारे, ’मराठा आरक्षणा’चा निर्णय घेणे, हा ’फडणवीस सरकार’शी संबंधित विषय आहे. तसेच, १०२ व १०३ घटनादुरुस्तीचे परिणाम मराठ्यांच्या SEBC आरक्षणावर काय होतील, हे कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या फडणवीस यांना पुरतं ठाऊक होतं. म्हणूनच त्यांनी मराठ्यांसाठी ’अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळ,’ सरकारी नोकर्‍यांची संधी मिळवून देणारी ’सारथी’ संस्था, शाळा-कॉलेजच्या मराठा विद्यार्थ्यांना ’फीमध्ये ५० टक्के सवलत, ग्रामीण भागातल्या मुलांना शहरात ‘मोफत वसतिगृहं’ अशा उपायांची तरतूद केली. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होताच; ’राज्य सरकार’चं काय म्हणणं आहे, ह्याची वाट न पाहताच ‘मराठा आरक्षण’ हे ‘महाविकास आघाडी सरकार’च्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे रद्द झाले,’ असा फडफडाट फडणवीस यांनी केला. ’उलट्या बोंबा’ मारण्यासाठी इतकी घाईगडबड करावीच लागते. ’राज्य सरकार’ने मराठा आरक्षणाच्या कोर्टबाजीत फडणवीस- चंद्रकांत पाटील यांच्या अपेक्षेप्रमाणे लक्ष घातलं असतं; तर १०२ व १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या परिणामात काही बदल झाला असता का ? तर नाही! १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या बळावरच ’मराठा आरक्षण’विरोधी सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन ची ढाल बनलेला अॅड. गणरत्न सदावर्ते यांची अंगविक्षेपांसह बडबड प्रसार माध्यमांतून सुरू होती. सदावर्ते इतके बुद्धिचातुर्य Save merit save nation चळवळ बांधणारे फडणवीस यांच्या जवळचे असणारे ब्राह्मण बनिया मारवाडी यांच्यापाशी नाही, असे कसे म्हणणार! मराठा आरक्षणावर परिणाम करणार्‍या १०२ व १०३ व्या घटनादुरुस्तीची तजवीज झाल्यावरच ’मराठा आरक्षण’चा पट मांडण्यात आला. तो मराठ्यांना दिलेले आरक्षण उधळण्यासाठीच होता. हे आरक्षण जाहीर होताच लाडू-पेढे वाटणा‍र्‍या मराठ्यांच्या लक्षात आता आलं, तरी खूप झालं! आरक्षणासाठी मराठ्यांना ’सामाजिक मागास’ ठरवणारी चोरवाट ही राजकीय फायद्यासाठी, मतांसाठी वापरण्यात आली. तीच सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलीय. ह्याचा अर्थ, मराठा समाजाला आरक्षणाची वा सरकारी मदतीची गरज नाही; असं समजू नये. ’मराठा आरक्षणा’ला विरोध करणारे, महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणातील २५० मराठा कुटुंबं, शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट आदिंचे दाखले देतात. ते योग्यच आहे. मात्र, त्याचबरोबर राज्यात सर्वाधिक दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या ही मराठ्यांची आहे, ह्याची माहिती कुणी देत नाही. ’सामाजिक मागास’चं आरक्षण प्राप्त बहुतेक सर्व जाती-जमातीतील ७५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालील आहे. त्याला कारण शतकानुशतकांची सामाजिक विषमता असल्याने त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून समतेचा हक्क अनुभवण्यासाठी ‘आरक्षण’ हे आवश्यकच आहे. याउलट, मराठा समाजाची स्थिती आहे. मराठा समाजातील २५ टक्के लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखालील आहे. हा टक्का ’आरक्षण’ घेणार्‍या अन्य जाती-जमातींच्या तुलनेत खूपच कमी दिसत असला तरी, संख्येच्या बाबतीत प्रचंड आहे. महाराष्ट्रात आज मराठ्यांची लोकसंख्या ३ कोटीच्या आसपास आहे. त्याच्या २५ टक्के म्हणजे, ७५ लाख मराठा आज दारिद्र्यरेषेखालील जीणं जगत आहेत. या गरीब मराठ्यांइतकी लोकसंख्या ’सामाजिक मागास’ म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या महाराष्ट्रातील एकाही जाती-जमातीत नाही. हे जातवास्तव आणि त्याचे सामाजिक व शैक्षणिक परिणाम लक्षात घेऊन ’महाविकास आघाडी सरकार’ने पावलं उचलली पाहिजे. त्यासाठी मराठा जातीच्या संघटनांनी आग्रह धरला पाहिजे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षणा बाबतचा कोणताही निर्णय ’राज्य सरकार’ घेऊ शकत नाही. तो अधिकार केंद्र शासनाचा आहे. यासाठीच ’मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नी केंद्रानेच मार्ग काढावा,’ अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. यासाठी ’मोदी सरकार’ने आधीच EWS ची तरतूद केली असल्याने, मुख्यमंत्र्याच्या विनवणीला फारसा अर्थ नाही.
