Eighteen lakh employees of the Maharashtra government are on strike, there is intense resentment among the general public
महाराष्ट्र शासनाचे 18 लाख कर्मचारी मध्यरात्रीपासून संपावर आहेत. राज्य सरकार जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत संप करू असे कर्मचारी संघटनांनी जाहीर केले आहे. कर्मचारी संघटनांनी सोमवारच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप सुरू होत असल्याची घोषणा केली आहे. संपात शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये येथे कार्यरत असलेले सरकारी कर्मचारी सहभागी आहेत.
या सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. परंतु कर्मचारी संपावर ठाम आहे. यामुळे राज्यशासनाने अनेक आघाड्यांवर काम सुरु केले आहे. मंगळवारी विधिमंडळात मेस्मा कायदा विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर खाजगी एजन्सीच्या माध्यमातून कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संपाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कार्यालय ओस पडले असून कामकाज ठप्प झाल्याने सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी सामन्य जनता विविध कचेरीच्या बाहेर रेंगाळत दिसत असून या कर्मचाऱ्यांविषय नाराज भावना बोलून दाखवत आहेत. उच्च शिक्षित बेरोजगार तरुणतर पेन्शन नको यांच्या पगार अर्धा द्या पण आम्हाला कामावर घ्या. अशा भावना व्यक्त करत आहेत. विविध सोशल मिडियावर यांना लाख रुपये पगार पाहिजे, वरुन लाच पाहिजे, पेन्शन पाहिजे यांच्या मागण्या नामंजूर कराव्यात अशाच प्रतिक्रिया दिसत आहेत.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास आधीच कर्जबाजारी असणारं आपलं राज्य अजून दिवाळखोरीत जाईल हे माहीत असूनही कर्मचारी संपावर जातात. बरं ह्यांना वेतन आयोगाने भरमसाठ पगार वाढ दिलेली आहे. पण तरीही सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या ह्यांचावर कारवाई करावी.
१०वी, १२वीच्या परीक्षा आल्या की “दरवर्षी’ शिक्षक लोक काही ना काही मागण्या करून पेपर तपासणी वर बहिष्कार घालतात. अगदी दरवर्षी च नाटक असतं हे… राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मेस्मा लावण्याच्या निर्णय घ्यावा अशाही प्रतिक्रिया सोशल मिडिया वर वाचायला मिळत आहेत.
