मराठानां आरक्षण ओबीसीतून द्यावे. खालील प्रमाणे उपाय आहेत.- मराठा सेवा संघ

मराठानां आरक्षण  ओबीसीतून द्यावे. खालील प्रमाणे उपाय आहेत.- मराठा सेवा संघ

आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एस इ बी सी वर्गातील आरक्षण रद्द केले आहे. असा निकाल दिला आहे . सविस्तर निकाल हाती आलेला नाही . तरीही हा निकाल सर्वस्वी दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारा आहे.. असे म्हणता येईल. असे असले तरी मराठा सेवा संघाला असा निकाल अपेक्षित होता . मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. आणि मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले . मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत . वेळोवेळी मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भुमिकांचा आम्ही जाहीर निषेध केला आहे . केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य घटनेत नवे ३४२(अ) कलम आणले . आणि एस इ बी सी हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२(अ) यामध्ये फरक दिसून येत नाही … परंतू एक संभ्रम निर्माण झाला आहे … याच कारणामुळे मराठा सेवा संघ सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टीकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे हीच मागणी करत आहे . पूर्वीच्या न्यायाधीश खत्री ते बापट ते राणे आयोग ते न्यायाधीश गायकवाड आयोगाकडे मराठा सेवा संघाने केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे …
आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यात लागू केलेले मराठा एस इ बी सी आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले आहे . या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत . हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे . हीच मराठा सेवा संघाची भूमिका आहे . त्यासाठी मराठा नावाने अ ब क ड ई प्रमाणेच एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते . ओबीसी नेते व आरक्षणाचे अभ्यासक आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी सुध्दा याप्रमाणेच सूचना केली आहे . महाराष्ट्र शासनास राज्य घटना कलम ३४० अंतर्गत एखाद्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजातील घटकाचे ओबीसीकरण करता येते . त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस आवश्यक आहे . या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनास न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे . सध्या महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे . त्यापैकी ३२% आरक्षण ओबीसी वर्गात लागू आहे . यात वर्गवारी करून समांतर आरक्षण दिले आहे . याच प्रवर्गात मराठा समाजाला समाविष्ट करुन वेगळे आरक्षण ३५+% लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला देता येईल …
अर्थातच यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे . यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न आहेत. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीय कडे वळवलेला आहे . त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही … तसेच मराठा समाजाची ओबीसी बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत . मराठा सेवा संघाच्या कार्यकर्ता व तत्कालीन आमदार रेखाताई खेडेकर यांनी विधीमंडळात १९९७ पासून वेळोवेळी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजेत हीच मागणी केली होती हे लक्षात घेणे .
वास्तविक राज्य घटनानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा सावनी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते . यापेक्षा कोणताही वेगळा अधिकार राज्य सरकारला व राज्य मागासवर्ग आयोग यांना नाही …. मराठा सेवा संघाच्या वतीने संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका घेतली व मांडलेली आहे . आजही या भुमिकात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही …
शेवटी मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करत आहोत की , महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आजच सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे . तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात यावा . कोण काय म्हणेल याची काळजी करू नये . तसे केल्याने सरकारची भुमिका पूर्वग्रहदुषित आहे हेच स्पष्ट होते . गरज भासल्यास सध्या ओबीसी आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या काही समुहाचे प्रगत समाज म्हणून वर्गीकरण करून त्यांना ओबीसी बाहेर काढले पाहिजेत अथवा पुढे ५२% आरक्षण मर्यादा ७५% करावी . कायदेशीर लढाई सुरू राहील . केंद्र सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्ग निर्माण करून १०% आरक्षण दिले आहे . म्हणजेच ५०% मर्यादा ओलांडलेली आहे . तरी याच तत्वानुसार महाराष्ट्र शासनाने ५२% मर्यादा ओलांडून ७५% करावी . यामुळे ओबीसींच्या कोट्यातही आपोआपच वाढ होईल असे लक्षात येते ..
शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे . अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतच नाही !!!! हीच मराठा सेवा संघाची आजही भुमिका स्पष्ट आहे .

पुरुषोत्तम खेडेकर चिखली .
दिनांक ५-५-२०२१ .

<

Related posts

Leave a Comment