सोलापूर -: सन 1994 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि मंत्रिमंडळाने घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे ओबीसी आरक्षणात 18% वाढ करून, मराठ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, नोकरी व सेवा विषयक लाभ ओबीसीतील जातीना देणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार व मंत्रिमंडळ यांचेविरोधात राष्ट्रीय छावाचे योगेश पवार यांनी डीजीपी व मुंबई पोलिसांकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की., महाराष्ट्रात ऑक्टोबर 1967 ते 1994 पर्यंत ओबीसीचे आरक्षण केवळ 14% होते. मराठा सोडून भटके-विमुक्तांसह सर्व ओबीसीची (कुणबी जातीसह) एकूण लोकसंख्या 32.75% इतकी आहे. तर महाराष्ट्र शासनाने योगेश पवार यांस दिलेल्या माहिती अधिकारातील कायदेशीर माहितीनुसार सन…
Read More