मुंबई, दि. ४ : एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!
========================================================================================================
- लाडकी बहीण योजना विषयी मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली महत्वपूर्ण घोषणामुंबई, दि. ०७: कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे नेत असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या…
- शिवद्रोही राहुल सोलापूरकरच्या “आग्र्याहून सुटका” ऐतिहासिक घटनेबद्दल वक्तव्यचा दूरगामीकाय परिणाम होतो. कोणत्या गोष्टीला हानी पोहोचवते.ज्या इतिहासापासून या देशातील महाराष्ट्रातील तरुणांना प्रेरणा मिळते जीवन जगण्याला, राष्ट्राला, सैन्याला ऊर्जा मिळते.…
- जालना शहरातील कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात वार्षिक स्नेहसंमेलनसह पालक मेळावा, बाल विवाह जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजनAnnual gathering along with parents’ meet, child marriage awareness program organized at Kasturba Gandhi…
- अंजली बदनामिया यांनी माझ्यावर केलेले कृषी साहित्य खरेदी घोटाळ्याचे आरोप खोटे धनंजय मुंडे यांचा पलटवारमार्च २०२४ दरम्यान कृषी विभागाने खरेदी केलेल्या नॅनो खते, इलेक्ट्रिक फवारणी पंप, कापूस साठवणुकीच्या…
- Anjali Damania On Dhananjay Munde|धनंजय मुंडे यांच्या कृषीमंत्री काळात मोठा भ्रष्टाचार, अव्वाच्या सव्वा किमतीला वस्तू खरेदी करून शासनाला 245 कोटींचा चुनाAnjali Damania On Dhananjay Munde| Big corruption during Dhananjay Munde’s agriculture minister, 245 crores…