मुंबई, दि. ४ : एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!
========================================================================================================
- कोण आहे “बाईईईई…काय प्रकार” बिग बॉस मराठी सीझन 5 गाजवणारी निक्की तांबोळी | Who is Nikki Tamboli Biographyनिक्की तांबोळी ही एक भारतीय अभिनेत्री आहे तिचा जन्म 21 ऑगस्ट 1996 एका हिंदू…
- Big Boss -5 Marathi गाजवणारा गुलीगत धोका बुक्कीत टेंगूळ सुरज चव्हाण कोण आहे?बारामती तालुक्यातील मोडवे नावाच्या एका छोट्याशा गावाचा सूरज चव्हाण. सूरजचा जन्म अत्यंत गरीब कुटुंबातला.…
- सुनीता विल्यमला परत आणण्यासाठी NASA SpaceX Crew-9 लाँचिंग पुन्हा लांबणीवर?Crew-9 मिशन हे NASA च्या कमर्शियल Crew प्रोग्रामचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखले जाते…
- मनोज जरांगे यांचे नऊ दिवसांपासून चालु असलेले उपोषण थांबवले; आचारसंहिता पर्यंत सरकारला वेळमराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून अंतरवली सराटीमध्ये उपोषण करणाऱ्या मनोज जरंगे यांनी आता…
- Badlapur sexual assault accused Akshay Shinde police encounter | बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलीस एन्काउंटरमहाराष्ट्रातील बदलापूर येथील एका शाळेत दोन मुलींवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अक्षय शिंदे…
