मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा !

मुंबई, दि. ४ : एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. Remove 50% limit to clear Maratha reservation route!

========================================================================================================

• खवड्या डोंगर प्रकरणात नवा ट्विस्ट तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री : कुणाल चांदगुडे यांच्या आई संगीता चांदगुडे होत्या युट्युबर; कौटुंबिक वादाचे व्हिडिओ व्हायरल
  New Twist in Khavdya Dongar Tragedy: Kunal Chandgude’s Mother Was a YouTuber; Family Dispute
• छत्रपती संभाजीनगर : खवड्या डोंगरावर कुटुंबाची दुर्दैवी घटना, रागात आणि कौटुंबिक वादात संपूर्ण कुटुंबाचा अंत
  Heartbreaking Tragedy at Khavdya Dongar: Son Jumps, Parents Die Trying to Save Him छत्रपती
• नरेंद्र मोदी यांनी वापरलेला ‘नक्षली दिमाग’ वक्तव्यावरून देशात नवा वाद: राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि लोकशाहीवरील परिणामांचा आढावा
  M Modi’s ‘Naxali Dimag’ Remark Sparks Debate: A Look at Political Fallout & National
• धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा : विद्यार्थी आंदोलनाचे मोठे यश NEET पेपर लीक प्रकरणात शिक्षण मंत्र्यांनी घेतली नैतिक जबाबदारी; प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार
  नवी दिल्ली, २६ जुलै : राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) पेपर लीक प्रकरण आणि परीक्षा
• जंतर-मंतरवर CJP चा जोरदार आंदोलन; महाराष्ट्रातून मोठा सहभाग, धरमेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी
  नवी दिल्ली/पुणे, १९ जुलै २०२६: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या युवा आंदोलकांनी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर