PMC Recruitment 2022: पुणे महानगरपालिका (PMC) सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सहाय्यक विधी अधिकारी, लिपिक टंकलेखक, कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) आणि सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक यासारख्या विविध वर्ग 2 आणि वर्ग 3 च्या पदांच्या…
नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक…
आपल्यापैकी अनेक जणांना माहीत असेल “म’धु’मेह” किंवा “मु’त’ख’डा” झाल्यावर आपल्याला अनेक पथ्य पाळावी लागतात. अनेक औषधे देखील घ्यावी लागतात आणि त्यामध्ये अनेक पैसे खर्च होतात. मधुमेह होण्याची कारणे अनेक आहेत.…
राज्यातील निवडणुकींमध्ये सरपंच नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवड करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. sarpanch…
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पडले आहे. शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे हे सरकार पडणार असल्याचा अंदाज महाविकास आघाडीला आला होता. त्यामुळे त्यांनी शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे…
पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात राज्यातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.…
पाणीपुरवठा योजनांचा व पथदिवे थकित देयके शासन भरणार |The government will pay the arrears of water supply schemes and street lights मुंबई, दि. 13; राज्यात वीजेचे देयक न भरल्याने पथदिवे…
मुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्याभरापासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थिती ओढावली असून अनेक गावांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं पाहायला मिळालं. अशात हवामान खात्याकडून राज्यांना पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा इशारा…
राज्यात सध्या सुरू असलेलं सत्तानाट्य थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं आहे. बंडखोर आमदार, शिंदेगट व भाजपाची सत्तास्थापना, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आणि त्यापाठोपाठ विधानसभेत झालेली बहुमत चाचणी या सर्व मुद्द्यांवर शिवसेनेनं थेट…
नवी दिल्ली - मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र…