‘जलयुक्त शिवार’ ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता; जलसंधारण विभागाचा खुलासा

Financial and administrative irregularities in 71 per cent of water works; Disclosure of Water Conservation Department

महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमिततेची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु या चौकशीत जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चिट दिली असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या अभियानामुळे पिक पेरणी क्षेत्र आणि उत्पन्नात वाढ झाली. तसेच शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा झाली, असा निष्कर्ष राज्य सरकारच्या जल संधारण विभागाच्या अहवालात काढण्यात आल्याची बातमी काल माध्यमांवर दाखवण्यात आली.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा खुलासा जलसंधारण खात्याच्या वतीने करण्यात आला आहे. महालेखापालाने (कॅग) उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर विभागाच्या सचिवांच्या साक्षीवरून गैरसमज झाला असल्याचे जलसंधारण खात्याचे म्हणणे आहे.

जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोकलेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्या वेळी सचिवांनी दिलेल्या माहितीतून हा गैरसमज पसरला आहे. एसआयटीचे काम अद्याप सुरू असून त्यांच्या निकषांनुसार जिल्हास्तरावरून माहिती संकलन सुरू आहे. त्यामुळे चौकशी सुरू असताना शासनाने ‘क्लीन चिट’ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

तर दुसरीकडे राज्य सरकारनेही जलयुक्त योजनेला क्लीन चिट दिली नसल्याचा खळबळजनक खुलासा सादर केला आहे. राज्य सरकारने स्पष्टीकरणात सांगितले आहे की, २७ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, कॅगने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजाणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार आहेत.

या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापुर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही, असं महाविकास आघाडी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

===========================================================

• इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भरती २०२६: सविस्तर माहिती – २८,७४० पदांसाठी अर्ज सुरू, १०वी पास उमेदवारांसाठी मोठी संधी!
• ताणतणावाचे व्यवस्थापन ते शिक्षणात AI, PFMS, आणि सुरक्षा मंत्र ! जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापकांसाठी ‘बूस्टर’ कार्यशाळा
• बिग बॉस मराठी ६: दिव्या शिंदेची धक्कादायक हकालपट्टी! हिंसक भाषा आणि धमकीमुळे घराबाहेर
• सुनेत्रा पवार यांची महाराष्ट्राची पहिली महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ |Sunetra Pawar takes oath as Maharashtra’s first woman Deputy Chief Minister.
• Ajit Pawar Paas Away |विमान अपघातात महाराषट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच निधन