सोलापूर -: छावाचे योगेश पवार यांस दिलेल्या माहिती अधिकारातील माहीतीनुसार नवीनतम सन 2011 च्या जनगणने आधारे नोकर भरतीतील आरक्षणाची टक्केवारी ठरविण्याबाबतची कोणतीही कार्यवाही शासनाने केली नाही. तसेच रिट पिटिशन (सिव्हिल) क्र. 980/2019 मधील आदेश व मा. सुप्रीम कोर्टातील निवडणूक आयोगाच्या शपथपत्रांनुसार महाराष्ट्रातील व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसीच्या स्थानिक लोकसंख्येची आकडेवारी शासनाकडे नाही. त्यामुळे एमपीएससी मार्फत घेण्यात येणार्या भरतीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि Cancal OBC Reservation into MPSC Recruitment इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण तातडीने रद्द करावे. यासाठी छावाचे प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश पवार यांनी, दि. 12/06/2021 रोजी अॅड. डी.एन.भडंगे यांचेमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे.
याबाबतची हकीकत अशी की., विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्या करिता ठेवायच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही, राज्य व जिल्हयाच्या नवीनतम जनगणना अभिलेखाच्या आधारे काढण्यात यावे, असे महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 चे कलम 4 (2) मध्ये नमूद आहे. परंतु, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, नवीनतम सन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे नोकर व सेवा भरतीतील आरक्षणाची टक्केवारी ठरविण्याबाबतची कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे कायदाचा भंग करून एमपीएससीला राज्य व जिल्हा संवर्ग पदांकरिता व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसीसाठी नोकर भरतीत आरक्षण देता येणार नाही.
तसेच रिट पिटिशन (सिव्हिल) क्र. 980/2019 मधील आदेश आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या शपथपत्रानुसार महाराष्ट्रातील राज्य, शहर व जिल्हानिहाय ओबीसी लोकसंख्येची निश्चित व स्पष्ट आकडेवारी शासनाकडे नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे शासनाला राज्यातील Cancal OBC Reservation into MPSC Recruitment नोकर भरतीमध्ये व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसीकरिता आरक्षणाची टक्केवारी ठरविता येणार नाही, असे नोटीसीत म्हंटले आहे.
शासनाकडे ओबीसीची निश्चित आकडेवारी नसल्यामुळे सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करावी आणि त्यानंतरच लोकसंख्येच्या आधारे राज्यातील एकूण (व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी) लोकसंख्येच्या निम्मे आरक्षण राज्यातील नोकर भरतीमध्ये ठेवावे. राज्यातील ओबीसीची जातनिहाय जनगणना झालेशिवाय सरकारने नोकर भरतीमध्ये ओबीसीना कोणतेही आरक्षण देवू नये आणि राज्याच्या अखत्यारीतील कोणतीही शासकीय-निमशासकीय नोकर भरती घेवू नये. महाराष्ट्र आरक्षण कायद्याचा भंग करून राजकीय दबावापोटी जर शासनाने व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसीना नोकर भरतीमध्ये आरक्षण दिले, तर मात्र त्याविरोधात सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टात जाण्याचा इशारा या नोटीसीव्दारे देण्यात आला. सदरची नोटीस छावाचे योगेश पवार यांचेतर्फे, अॅड. डी. एन. भडंगे यांनी पाठविली. या पत्रकार परिषदेला योगेश पवार, संजय पारवे, विश्वजीत चुंगे, रतिकांत पाटील, गणेश मोरे, अविनाश पाटील हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
———————————————————————————————————————————–
हे ही वाचा
- मनोज जरांगे यांचे नऊ दिवसांपासून चालु असलेले उपोषण थांबवले; आचारसंहिता पर्यंत सरकारला वेळमराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून अंतरवली सराटीमध्ये उपोषण करणाऱ्या मनोज जरंगे यांनी आता मोठा निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे…
- बीड मध्ये निवडणूका नंतर वंजारी मराठा जातीय तणाव वाढला; मनोज जरांगे पाटील यांचा मुंडे बहीण-भावाला सवालबीडमधील नांदूरघाट गावात बुधवारी (१५ मे) रात्री झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेने तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या दगडफेकीच्या घटनेत अनेक ग्रामस्थ…
- Maratha Reservation-सगेसोयरे आद्यादेश अंमलबजावणी की स्वंतत्र आरक्षण; सस्पेन्स वाढला, आंदोलन थांबणार की अजून चिघळणार, मुख्यमंत्री यांच्या प्रेस नंतर जरांगे यांची प्रेसमुंबई व अंतरवली सराटी|आज सकाळी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर तात्काळ जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणावर सस्पेन्स वाढणार…
- Maratha Reservation| मी मेलो तर.. टेन्शन वाढलं, जरांगे पाटील यांची तब्येत नाजूक, पुन्हा उपचार नाकारलेआंतरवली सराटी (जि. जालना) | मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करावं या मागणीसाठी मनोज…
- शिंदे सरकारने जरांगे पाटीलना धोका दिला? यामुळे सहा महिन्यात तिसऱ्यांदा आमरण उपोषणमराठा आरक्षण बाबत जे अध्यादेश व मसुदा शासनाने दिला आहे त्याची अंमलबजावणी करावी, अंतरवाली सराटी सह राज्यातील दाखल गुन्हे वापस…
