राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत, त्यामुळं राज्यात लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा फेटाळला राज्य सरकारचा कायदा OBCs have no political reservation; Supreme Court rejects state government law
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविनाच निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. सध्या जवळपास १४ महानगरपालिका आणि जवळपास २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसारच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. OBCs have no political reservation; Supreme Court rejects state government law
‘ट्रिपल टेस्ट’साठी इम्पिरिकल डेटा महत्त्वपूर्ण असून निवडणूक आयोगाकडील डेटा वापरण्यास परवानगी मिळावी, अशी भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या विविध घटक पक्षांनी मांडली. हा विषय केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नसून याचा फटका देशभरातील सर्व राज्यांना बसला आहे. ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होवू नयेत अशी भूमिका आज पुन्हा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. मंडल आयोगाने ५४ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले होते.
मात्र त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टचे बंधन घातले होते. महाराष्ट्र सरकारने या तीन पैकी दोन टेस्टचे अहवाल पूर्ण केले आहेत. मात्र तिसऱ्या टेस्टसाठी इम्पिरिकल डेटाची नितांत आवश्यकता असल्याचे मत या बैठकीतील चर्चेदरम्यान मांडण्यात आले. हा डेटा केंद्राकडे असून तो देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. त्यातच मध्यप्रदेश सरकारने या ‘ट्रिपल टेस्ट’ साठी निवडणूक आयोगाकडील डेटाचा वापर केला असून महाराष्ट्र सरकारला देखील तसा वापर करण्याची परवानगी मिळेल काय? याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
आठ राज्यांत संकट
केवळ महाराष्ट्रातीलच ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले नसून देशभरातील आठ राज्यांतही हे संकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला विनंती करून ओबीसींसाठीच्या २७ टक्के आरक्षणाचा पुन्हा अध्यादेश काढून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्यासमोर सादर करावा असा सूरही या बैठकीत उमटला. दरम्यान, राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगानेही इम्पिरिकल डेटा तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
येणाऱ्या काळात दोन तृतियांश निवडणुका होणार असून या निवडणुका पार पडल्या तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षण नसेल तर ओबीसींना न्याय तसेच प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांची मुख्य विकास प्रवाहात येण्याची संधी हुकणार आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवले होते मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांना न्यायालयात हे आरक्षण टिकविता आले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने इम्पीरियल डाटा साठी योग्य पावले न उचलता त्यांची त्यांनी दिशाभूल केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) आरक्षण मिळाल्याशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी रविवारी (ता.१ ) पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना केली. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या स्थापनेला रविवारी ६० वर्ष पूर्ण झाली. यानिमित्ताने पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने हीरकमहोत्‍सवी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यासाठी कायदा करून या निवडणुकीच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. राज्यातील पुण्यासह २७ जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२, तर सुमारे ३४८ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ रोजी समाप्‍त झालेला आहे. त्यामुळे सध्या या पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. नेमका हा धागा पकडत हसन मुश्रीफ यांनी ही घोषणा केली आहे. OBCs have no political reservation; Supreme Court rejects state government law
==== हे ही वाचा ====
- कोण आहे “बाईईईई…काय प्रकार” बिग बॉस मराठी सीझन 5 गाजवणारी निक्की तांबोळी | Who is Nikki Tamboli Biography
- Big Boss -5 Marathi गाजवणारा गुलीगत धोका बुक्कीत टेंगूळ सुरज चव्हाण कोण आहे?
- सुनीता विल्यमला परत आणण्यासाठी NASA SpaceX Crew-9 लाँचिंग पुन्हा लांबणीवर?
- मनोज जरांगे यांचे नऊ दिवसांपासून चालु असलेले उपोषण थांबवले; आचारसंहिता पर्यंत सरकारला वेळ
- Badlapur sexual assault accused Akshay Shinde police encounter | बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलीस एन्काउंटर
