Strike For Milk Rate | दूध दर व शेतकरी प्रश्नांसाठी 17 जून रोजी महाराष्ट्रभर आंदोलन !

लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून मोठी लूटमार करण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने पाडले असून ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच, खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना आत्तापासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे दर भयानक प्रमाणात वाढवले आहेत. भरमसाठ विजबिले भरणे अशक्य होत चालले आहे.

राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात भरडल्या गेलेल्या आदिवासी भागासाठी खावटी अनुदान मंजूर केले असले तरी ते अटीशर्तींच्या चक्रात फसले असून अद्याप कोणालाही मिळालेले नाही. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही अत्यंत असमाधानकारक आहे. उलट फॉरेस्ट खाते ठिकठिकाणी आदिवासी शेतकऱ्यांना त्रास देत सुटले आहे.

केंद्र व राज्य सरकारचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून ते धसास लावण्यासाठी दिनांक 17 जून रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढत निदर्शने करण्याचा निर्णय किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

आंदोलनाच्या मागण्या

लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा, केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकऱ्यांना परत करा, आगामी काळात अशा प्रकारची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करा, दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करा, खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी विमा योजनेची सक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी करा, लॉकडाऊनच्या काळात थकलेली वीजबिले विनाशर्त माफ करा, आदिवासी शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला, मात्र अद्यापही राज्यभरातील लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही, ते अनुदान सर्व श्रमिक आदिवासींना तातडीने द्या, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वत्र चालना द्या, वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, यांना लॉकडाउन काळात अतिरिक्त 1 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती या घोषणेची अंमलबजावणी करा व या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान किमान 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवा, कोविड महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नसल्याने, सर्वत्र पुरेशा आरोग्य व्यवस्था शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करा आणि सर्वांचे मोफत व त्वरित लसीकरण करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

17 जून रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर कोविडची नियमावली पाळत करण्यात येत असणाऱ्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे.

———————————————————————————————————————————–

—हे ही वाचा—

• “मैत्रीचा सापळा आणि ३५० अश्लील व्हिडिओ; परतवाड्याच्या अयान अहमदचा ‘विकृत’ चेहरा समोर, संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न!”
  “The Paratwada Horror: 350 Explicit Videos Found as SIT Probes Ayan Ahmed’s Massive Blackmail Racket.” परतवाडा (अमरावती): अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथून संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडणारी
• शिवराय सर्वांचे, फूट कुणाची? अंजनगाव वादातून महाराष्ट्राला धडा,अनधिकृत पुतळे, जातीय तणाव आणि शिवभक्तीची खरी परीक्षा
  सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील अंजनगाव खेलोबा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यावरून निर्माण झालेला वाद केवळ एका गावातील घटना नाही, तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकतेवर प्रश्नचिन्ह
• समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ३१ दिवसांचे आंदोलन : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासन पुर्णत्वाची प्रतीक्षा, भर उन्हाळ्यात ३३०० कर्मचारी ‘हक्क’साठी रस्त्यावर
  मुंबई, ८ एप्रिल २०२६ : महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या न्याय्य मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत आझाद मैदानावर सलग
• इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भरती २०२६: सविस्तर माहिती – २८,७४० पदांसाठी अर्ज सुरू, १०वी पास उमेदवारांसाठी मोठी संधी!
  भारत सरकारच्या संचार मंत्रालयाअंतर्गत भारत पोस्टने (Department of Posts) ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevak – GDS) भरती २०२६ साठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.