आमदारांच निलंबन रद्द..! 12 च्या बदल्यात 12 होइल का ? |mlas suspension by maharashtra assembly

अधिवेशनाचा पहिला दिवस राहिला तो खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीच्या नावावर. ओव्हर कॉन्फिडन्ट भाजपला महाविकास आघाडीने असं काही कोंडित पकडलं की भाजप बॅकफूटवर गेलं. अधिवेशन सुरु होण्याच्या अगोदर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी, अशा विषयांवरुन विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांची अशी कोंडी करणार की सरकारला प्रश्नांची उत्तरे देता देता नाकी नऊ येणार असं चित्र होतं. भाजपनेही पहिल्या अर्ध्या तासात आक्रमक होत याचे संकेत दिले. मात्र तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव विराजमान झाले आणि चित्रच पालटलं. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रस्तावावेळी गदारोळ करणाऱ्या आणि असंसदीय वागणूक करणाऱ्या भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन भास्कर जाधव यांनी केलं. महाविकास आघाडीचे 12 आमदार राज्यपालांनी रोखून धरले, त्याचा बदला जाधवांनी 12 आमदार निलंबित करुन घेतला, अशी चर्चा समाज माध्यमांवर पाहायला मिळाली. तर दुसरीकडे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचं वागणं तालीबानी वागणं, असल्याचा हल्लाबोल केला. अशा प्रकारे अधिवेशनाचा पहिला दिवस गाजला. 12 mlas suspension by maharashtra assembly

निलंबित आमदारने विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांना विधानसभेतून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. आता यांचे एक वर्षा आगोदर यांचे निलंबन मागे घेतील का? अशी चर्चा जनमानसत आहे. त्याचे कारण असे की निलंबित आमदार राज्यपाल यांचेकडे निलंबन रद्द करण्यासाठी विनंती करणार आहेत. परंतु विधानसभा नियमावली पुढे राज्यपाल काही करु शकत नाहीत. त्याऐवजी महाविकास आघडी सरकारने शिफ़ारस केलेली राज्यपाल राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार घोषीत करुन त्या बदल्यात निलंबीत 12 आमदाराचे निलंबन रद्द हौऊ शकते अशी चर्चा जनमाणसत आहे. राज्यपालांनी रोखून धरलेले 12 द्यया 12 घ्या असे होउ शकते .!

काय घडले होते सभागृहात प्रकरण – पावसाळी अधिवेशनाची (monsoon season Maharashtra) सुरुवात वादळी ठरली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपच्या आमदारांनी जोरदार गोंधळ घालत सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे अखेर भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबित करण्यात आले आहे. 1 वर्षासाठी 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले असून सभागृहात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. (12 BJP MLAs suspended for a year) सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केलं की, भाजपच्या आमदारांनी धक्काबुक्की केली. त्यानंतर संसदीय मंत्री अनिल परब यांनी प्रस्ताव मांडला आणि 12 आमदार निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यात संजय कुटे, आशिष शेलार, हरीश पिंपळे, योगेश सागर , गिरीश महाजन,पराग आळवणी, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे आणि बंटी बंगडीया या आमदारांचा समावेश आहे. हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर फडणवीस यांनी हा लोकशाहीचा अपमान आहे म्हणत सभागृहाच्या कामावर बहिष्कार घातला.

विधानसभेत रितसर ठराव घेऊन निलंबन कारवाई पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तरीही निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात दाद मागू असे म्हणताना दिसतात. ते उच्च न्यायालयात जाऊन रिट याचिकेच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. परंतु घटना व परिस्थितीचा विचार करून बेकायदेशीर प्रक्रिया वापरण्यात आली का? केवळ इतकेच बघण्याचे काम मर्यादित स्वरुपात न्यायालयाला वाटले तर ते करेल. कारण अशा याचिका ऐकून घेण्याचे नकार सुद्धा यापूर्वी देण्यात आले आहेत. निलंबन गैरवर्तनासाठी आहे का? व ते केवळ राजकीय स्वरूपाचे निलंबन नाही ना? याचा प्रथमदर्शनी विचार न्यायालय करू शकते, असं त्यांनी सांगितलं.

निलंबित आमदारांनी खोटे बोलणे निरुपयोगाचे ठरेल. कारण आजकाल सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असते. तरीही सभागृहाच्या बाहेर येऊन विरोधी पक्षनेते खोटे व दिशाभूल करणारे बोलून गेले आहेत. ‘आमच्या एक-दोन आमदारांनी चुकीची भाषा वापरली, गैरवर्तन केले’ असे विरोधी पक्षनेत्यानेच सभागृहात सारवासारव करताना मान्य केले. या सगळ्या गोष्टींचे व्हिडिओ न्यायालयात प्रकरण गेल्यास बघितले जाऊ शकते. एकूण प्रकरण सोपे नाही. आता केवळ माफी मागण्यात आली व माफ करण्यात आले तरच निलंबन रद्द होऊ शकते, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे ही वाचा ————