मिनी आमदार समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढली, वाचा मंत्रिमंडळातील महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी

The number of Zilla Parishad members has increased Maharashtra government decision

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. राज्यात जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या दोन हजारावरून २,२४८ होणार आहे. पंचायत समिती सदस्यांची संख्या चार हजारावरुन ४,४९६ होणार आहे. जिल्हा परिषदेचा एक मतदारसंघ वाढला की त्याअंतर्गत पंचायत समितीचे दोन मतदारसंघ आपोआपच वाढतात. ग्रामविकास विभागाने मांडलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी, १९९० च्या प्रचलित निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ अशी निश्चित केली होती. त्यानुसार, छोट्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या ५० असायची तर जिल्हा कितीही मोठा असला तरी ७५ सदस्य संख्येची मर्यादा ओलांडता येत नसे. दरम्यान; १९९० पासून गेल्या ३० वर्षात लोकसंख्या आणि मतदानामध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यानुसार हे विधेयक मांडल्याचे सांगितले. या नव्या विधेयकानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ असणार आहे. मंत्रिमंडळात मंजूर झालेले हे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधानमंडळात मांडले जाईल.

“जात पडताळणीला एक वर्षाची मुदत……”
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणातून उमेदवारी करणाऱ्यानाही सरकारने दिलासा दिला आहे. जातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत एक वर्ष करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवाराने निवडून आलेल्या तारखेपासून एक वर्षांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे. मंत्रिमंडळामध्ये हा निर्णय झाला आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेने हा अध्यादेश काढला जाईल.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆