अमरावती, 11 जून 2025: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बच्चू कडू यांच्या शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. आज दुपारी 4 वाजता जरांगे यांनी अमरावतीतील गुरुकुंज मोझरी येथे बच्चू कडू यांच्या उपोषणस्थळी भेट देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. या भेटीमुळे बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले असून, राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे.
बच्चू कडू, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते, गेल्या तीन दिवसांपासून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि महिलांच्या विविध मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी, दुष्काळग्रस्त भागांना तातडीने मदत, आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे यासारख्या मागण्या समाविष्ट आहेत. जरांगे यांच्या पाठिंब्याने आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे, कारण मराठा समाज आणि शेतकरी समुदाय यांचा एकत्रित दबाव सरकारला जाणवू लागला आहे. Manoj Jarange meets Bachchu Kadu at the site of his hunger strike to death for farmer loan waiver
बच्चू कडू यांचे दोन किलो वजन घटले
मिळालेल्या माहितीनुसार बच्चू कडू यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावत आहे. या आंदोलनामुळे त्यांचे वजन दोन किलोंनी घटले आहे. तसेच बच्चू कडू यांचा बीपीही लो झाला आहे. त्यांनी तत्काळ औषधं घ्यावीत, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. तर कडू यांनी उपचार घेण्यास ठाम नकार दिला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून ते बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. त्यामुळेच त्यांना अशक्तपणा जाणवत आहे.
जरांगे यांचे वक्तव्य: मनोज जरांगे यांनी यावेळी सांगितले, “बच्चू कडू शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढत आहेत. त्यांच्या मागण्या रास्त असून, आम्ही त्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभे आहोत. सरकारने तातडीने यावर तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र होईल.” बच्चू कडू यांनी जरांगे यांच्या पाठिंब्याचे स्वागत केले आणि म्हणाले, “मनोज जरांगे यांच्यासारख्या नेत्याच्या साथीने आमच्या लढ्याला नवे बळ मिळाले आहे. शेतकरी आणि सामान्य माणसाच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही.”
सरकारवर वाढता दबाव: या दोन्ही नेत्यांच्या एकजुटीमुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. शेतकरी आणि मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला मागण्या मान्य करण्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.