खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ, दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न

नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. गेल्या 48 तासात दोन मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. सणापूर्वी खाद्यतेलाच्या किंमती खाली आणून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने गरजेच्या इतर वस्तूही महाग झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार एका आघाडीवर दिलासा देण्याच्या योजनेसह काम करत आहे. (Edible oil rates in India)

सरकारने शुक्रवारी काही खाद्यतेलांच्या आयातीवरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली होती. जर कपातीचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्यात आला तर तेलाच्या किंमती प्रति लिटर 4 ते 5 रुपयांनी खाली येऊ शकतात, असे जाणकरांचे म्हणणे आहे. गेल्या एका महिन्यात आयात शुल्कातील ही दुसरी कपात आहे. सरकारने 30 सप्टेंबर पर्यंत कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क 30.25 वरून 24.7 टक्के केले आहे, तर रिफाईंड पाम तेलावरील आयात शुल्क 41.25 टक्क्यांवरून 35.75 टक्के केले आहे. रिफाईंड सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कही सप्टेंबरअखेर 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे.

आता काय होईल
आर्थिक सल्लागार, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने 8 सप्टेंबर 2021 च्या पत्रात सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव आणि प्रशासकांना हे पाऊल उचलण्यास सांगितले आहे. काही महिन्यांपूर्वी डाळींच्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने या कायद्याचा अवलंब करून साठा मर्यादा लागू केली होती. सर्व राज्यांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात खाद्यतेलांचा साठा थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व व्यापाऱ्यांना त्यांचा स्टॉक जाहीर करावा लागतो. मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर स्टॉक घोषित करावा लागेल. याशिवाय व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला स्टॉकची माहिती द्यावी लागेल. माहिती लपवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. आयात शुल्कात कपात करूनही खाद्यतेलांच्या किमती वाढल्या.

दोन तृतीयांश खाद्यतेलाची आयात
मोहरीचे तेल वगळता भारत इतर देशांमधून इतर तेल आयात करतो. पाम तेल इंडोनेशिया आणि मलेशिया, सोया आणि सूर्यफूल अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेन सारख्या देशातून आयात केले जाते. गेल्या एका वर्षात खाद्यतेलाच्या किमतीत 35 ते 50 टक्के वाढ झाली आहे.

आयात शुल्क कमी करण्याव्यतिरिक्त, सरकारने किंमती कमी करण्यासाठी होर्डिंग रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत. खाद्यतेल साठवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे कडक शब्दात सरकारने आदेश दिले आहेत. शुक्रवारीच केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी व्यापाऱ्यांशी स्टॉक मर्यादा लादण्याच्या आणि जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (एमआरपी) निश्चित करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा केली. आता व्यापारी आणि मिलर्सना त्यांच्यासोबत तेल आणि तेलबियांचा डेटा पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल. बाजारात तेलांची उपलब्धता राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

=====================================================================================