आरक्षणाबाबतचा कोणताही निर्णय लोकसभा व राज्यसभेत मंजुर झाला व राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली कि तो कायदा बनतो व राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये या कायद्याचा समावेश करण्यात येतो. राज्यघटनेतील कलम ३१ ( क ) नुसार, अशा कायद्याला कोणालाही कोर्टात चॅलेंज करता येत नाही. हा झाला मुळ आराखडा. या प्रकरणात हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट हे फक्त सत्यनारायण पुजेप्रमाणे ” ग्रंथ – वाचे ” असतात. मुळ ढाचा बदलाला हात घालण्याचे अधिकार त्यांना नसतात.
भारतातील कोणत्याही राज्याला 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. १९९४ साली, तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत १९% आरक्षण वाढवले. एकुण आरक्षण झाले ६९%. मग तामिळनाडू सरकारने तो विधानसभेत पास झालेला ठराव, केंद्र सरकार कडे पाठवला. तेथे पंतप्रधान होते पी. व्ही. नरसिंहराव. त्यांनी तो प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभेत पास करून घेतला अन राष्ट्रपतींकडुन मंजुरी मिळवली. या घटना बदलाचा समावेश राज्यघटना परिशिष्ट ९ मध्ये करण्यात आला. परिणामी त्या घटना बदलाला कायद्यासमोर चॅलेंजच करता येत नाही. आरक्षण द्यावं ते अस मजबुत आखणी करूनच. जेथे किंचितही लिकेज राहु नये.
फडणवीस नावाच्या डफडी सरकारने म्हणे हायकोर्टात मोठमोठ्या वकीलांची फौज उभी केली. आरक्षणाबाबत ज्या न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित आहेत, तेथे आरक्षण टिकवुन काय मोठे दिवे लागणार होते? पण फडणवीस सरकारने लगेच स्वतःच्या अंगाला शेंदुर फासुन उदोउदो करून घेतला. आता पहा….. सुप्रीम कोर्टाला देखील या आरक्षणाला मंजुरी देण्याचे अधिकार नाहीत. मग फडणवीस यांच्या डफडी सरकारने कोणते आरक्षण दिले? कसे दिले? हे एकतरी कमळाबाईचा भक्त खरे सांगेल का?
ही खेळी फडणवीस यांचीच
भाजपाच्या देवेंद्रांना माहित होतं कि, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात जाऊन बारगळणार. आणि ते बारळगलेच पाहिजे त्यासाठी तत्त्कालीन भाजपा सरकारने फक्त मराठा मोर्चे बंद करून दिल्लीला लाईनीत लावले. आरक्षण बारगळवण्याची रितसर खेळी भाजपनेच केली अन तेच बोंब ठोकताहेत कि आम्ही आरक्षण दिलं होतं. मांजर हागलं कि कोणाला वास येऊ नये म्हणुन मांजर, स्वतःच्या त्या घाणीवर आजुबाजुची माती ओढुन घेतं. फडणवीस व त्यांची भाजपा टीम सध्या हेच करत आहेत.
फडणवीस यांनी ‘हे ‘करून दाखवावे
आता हा आरक्षण घोळ घटनापीठापुढे सादर झालाय…. केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्याने फडणवीसांनी आता दिल्लीत जाऊन त्यांच्या ” सुल्तान व जिल्हेईलाही ” मंडळींना सांगुन घटनेत बदल करून घ्यावा…… आरक्षण लोकसभा व राज्यसभेत मंजुर करून घ्यावे अन राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळवुन तो कायदा करून, परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करून दाखवावा अस झालच तर ४3% मराठा मते कायम त्यांच्या पदरात पडतील अन मुख्यमंत्री पदी ते कायम रहातील. त्यानंतर कधीही भाषणात ” मी पुन्हा येईन ” अस म्हणायची गरज फडणवीस व भाजपाला भासणार नाही.
आजही म्हणे, अमावस्येच्या रात्री, वर्षा बंगल्यातील तळघरात रात्रभर आवाज घुमतो आहे… मी पुन्हा येईन….मीपुन्हा येईन
सावध व्हा.. तुमची फसगत झालीय ,तुम्हाला भाजपावाल्यांनी सहजपणे फसविले आहे .मराठयांना आरक्षण मिळू नये यासाठी भाजप वाल्यांनीच खुंटी ठोकली आहे.
