महसूल विभाग तलाठी संवर्गातील पदांच्या एकूण ४६२५ जागा भरणार

महसूल विभाग तलाठी संवर्गातील पदांच्या एकूण ४६२५ जागा भरणार

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाअंतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकूण ४६२५ पदांच्या जागा सरळसेवा भरती लवकरच चालू होण्याची शक्यता आहे. सदरील तलाठी पदाच्या भरतीची प्रारूप जाहिरात आणि जिल्हानिहाय संभावित पदांची माहिती उपलब्ध झाली असून त्या जाहिरातीनुसार दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान महाराष्ट्रातील एकूण ३६ जिल्हा केंद्रांवर ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी सदरील माहिती/ पदांची माहिती खालील बटनवर क्लिक करून डाऊनलोड करून करावी. Revenue department will fill total 4625 posts in Talathi cadre जाहिरात पाहा जिल्हानिहाय जागा Direct service recruitment for a total of 4625 posts…

Read More

Zilla Parishad Recruitment 2023 | जिल्हा परिषद च्या १८ हजार ९३९ जागा रिक्त पदांची भरती

Zilla Parishad Recruitment 2023 | जिल्हा परिषद च्या  १८ हजार ९३९ जागा रिक्त पदांची भरती

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदांची कर्मचारी भरती ZP Bharti 2023 करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या संभाव्य लेखी परीक्षेचे स्वरूप जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार या भरतीसाठी स्पर्धा परिक्षेच्या धर्तीवर प्रश्‍नपत्रिका काढण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी संवर्गनिहाय वेगवेगळ्या प्रश्‍नपत्रिका काढण्यात येणार असून, या परीक्षेसाठी दहावी, बारावी, पदवी आणि संबंधित पदाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्‍न विचारले जाणार आहेत. या परीक्षेसाठी मराठी इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, गणित व बुद्धिमापन आणि तांत्रिक विषयाशी संबंधित प्रश्‍न असणार आहेत. यामध्ये प्रत्येकी दोन गुणांचे १०० प्रश्‍न असतील. या परीक्षेसाठी दोन तासांचा कालावधी दिला जाणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले…

Read More

वाळू बाबत महाराष्ट्रचा सरकार मोठा निर्णय; वाळू तस्करीवर हातोडा; महसूल विभागाकडून वाळूची होणार विक्री वाचा काय झाला निर्णय

वाळू बाबत महाराष्ट्रचा सरकार मोठा निर्णय; वाळू तस्करीवर हातोडा;  महसूल विभागाकडून वाळूची होणार विक्री वाचा काय झाला निर्णय

बांधकाम म्हटले म्हणजे वाळूची नितांत आवश्यकता असते हे आपल्याला माहित आहे. परंतु वाळूच्या बाबतीत विचार केला तर अवैधपणे वाळू उपसा आणि त्या माध्यमातून होणारी वाळूची तस्करी हे ज्वलंत असे समस्या वाळूच्या बाबतीत होती. यामुळे बऱ्याचदा भरमसाठ दरात वाळूची खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते. Maharashtra government takes big decision regarding sand Hammer on sand smuggling; The sale of sand will be done by the revenue department. Read what has been decided त्यामुळे घराचे बांधकाम करताना किंवा इतर बांधकामांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढत होता. परंतु यामध्ये आता सरकारने नवीन वाळू धोरण आखले…

Read More

Old Pension Scheme ||अखेर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला.. या कारणांमुळे संप मिटला.

Old Pension Scheme ||अखेर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला.. या कारणांमुळे संप मिटला.

Finally the strike of state government employees ended.. due to these reasons the strike ended For Old Pension Scheme मुंबई : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सुरु असलेला (For old pension scheme demand) सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मिटला आहे. राज्य शासनासोबतच्या यशस्वी चर्चेनंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा समितीचे संयोजक विश्वास काटकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. Finally the strike of state government employees ended.. due to these reasons the strike ended या बैठकीत सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली असून राज्यात जुनी पेन्शन…

Read More

महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळ निर्णय | Government of Maharashtra Cabinet Decision On Date 29-11-2022

महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळ निर्णय | Government of Maharashtra Cabinet Decision On Date 29-11-2022

स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले होते. सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करुन हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंड‍ळ व त्यांची कार्यालये यांचा देखील समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून २०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये…

Read More

Maharashtra Government Cabinet Meeting | आजचे मंत्रीमंडळ निर्णय दि. 02 नोव्हेंबर 2022

Maharashtra Government Cabinet Meeting | आजचे मंत्रीमंडळ निर्णय दि. 02 नोव्हेंबर 2022

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा या योजनेत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी व इतर निकष सुधारित करण्याबाबत  मंत्री मंडळास शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री तर सदस्य म्हणून वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तसेच बंदरे व खनिकर्म मंत्री असतील. अनुसुचित जमातीच्या वाड्या/पाडे/वस्त्या/समुह(Cluster) यांचा विकास करण्याबाबत या समितीमध्ये चर्चा होईल राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचा चौथा टप्पा राबविणार कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजनराजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास आज…

Read More

शेतकऱ्यांसाठी २ लाख सौर कृषिपंप; मार्च २०२२ पर्यंतचे पेड पेंडिंग पूर्ण करणार

शेतकऱ्यांसाठी २ लाख सौर कृषिपंप; मार्च २०२२ पर्यंतचे पेड पेंडिंग पूर्ण करणार

मुंबई, दि. 28 : राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 लाख सौर कृषिपंप, मार्च 2022 पर्यंतच्या सर्व शेतीपंप जोडण्यांचा अनुशेष पूर्ण करणे आणि कृषी फिडर सौर उर्जेवर आणणे, असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आले. 2 lakh solar agricultural pumps for farmers; Will complete the paid pending till March 2022 वांद्रे येथील प्रकाशगड कार्यालयात महाऊर्जा नियामक मंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झाली, त्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, तसेच होल्डिंग कंपनीचे तसेच ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित…

Read More

आयुष्मान भारत पंधरवड्यांतर्गत  विविध उपक्रमांचे आयोजन

आयुष्मान भारत पंधरवड्यांतर्गत  विविध उपक्रमांचे आयोजन

मुंबई, दि. २२ :- गरजूंना व दुर्लक्षित भागातील जनतेला दर्जेदार व मोफत उपचार देऊन त्यांचे आरोग्यमान उंचविण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ व राज्य शासनाची ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना’ या दोन्ही योजना एकत्रित स्वरुपात गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात राबविण्यात येत आहेत. योजनेच्या पाचव्या वर्षात पदापर्णानिमित्त १५ सप्टेंबरपासून ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ‘आयुष्मान भारत पंधरवडा’ साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. A successful four years of health services of Ayushman Bharat Yojana महाराष्ट्रातील वंचित घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून…

Read More

Maharashtra Government Cabinet Decision महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय दि. 12-09-2022 वाचा सविस्तर

Maharashtra Government Cabinet Decision महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय दि. 12-09-2022 वाचा सविस्तर

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करणार सर्वसमावेशक धोरण निश्चित  राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील. अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते. शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन…

Read More

Maharashtra Government Cabinet Decision महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय दि. 10-08-2022 वाचा सविस्तर

Maharashtra Government Cabinet Decision महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय दि. 10-08-2022 वाचा सविस्तर

मुंबई मेट्रो मार्गिका -३ च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता मुंबई, दि. १० : कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे. सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे…

Read More