Promotion Reservation : पदोन्नती आरक्षणावरुन महाविकास आघडीत बिघाडी, त्याबाबतचा कायदा काय सांगतो ?, वाचा सविस्तर..

पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या (Promotion Reservation) मुद्द्यावरून सत्तेमधीलच एक भागीदार पक्ष काँग्रेस सरकारविरोधात उभा ठाकला आहे. त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणापेक्षाही (Maratha Reservation) पदोन्नतीतील आरक्षण हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी अध्यादेश काढून रद्द ठरवले आहे. या निर्णयाचा मागासवर्गीय समूहाकडून कडाडून विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पदोन्नती आरक्षण काय आहे, त्याबाबतचा कायदा काय सांगतो? जाणून घेऊयात. (Disputes Mahavikas Aghadi Leaders Maharashtra Government Employee Promotion Reservation GR Indian Constitution)

पदोन्नती आरक्षण केव्हा पारित झाले?

सन २००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण, २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले.

2017 मध्ये काय झाले?

४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी एक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा अध्यादेश जीआर रद्द केल्यामुळे थांबले.

भारतीय राज्यघटनेत याबाबत काय तरतूद आहे?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेने वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे.

तो असा : ‘या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.’ घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. मात्र, २०१७ मध्ये न्यायालयाने या आरक्षणावर आक्षेप घेतल्यापासून हे आरक्षण थांबले आहे.

हे ही वाचा

• एका भारतीय नर्स निमिषा प्रियाला येमेनमध्ये 16 जुलैला फाशी, भारत सरकार आणि कुटुंबाची शेवटची धडपड
• विठ्ठल रुक्मिणीची महापूजा संपन्न, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीनी काय मागितले
• पन्नास वर्षातील सर्वात मोठी कारवाई छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची अतिक्रमण हटाव मोहीम: शहरातील रस्त्यांना मोकळा श्वास
• आमदार प्रशांत बंब यांचा शिक्षण क्षेत्रावर गंभीर आरोप; घरभाडे भत्ता बंद करण्याची मागणी
• बीडमधील उमाकिरणचे अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वाईट किरण लैंगिक छळ विनयभंग, पालकांमध्ये संताप