सर्वोच्च न्यायालयाने supreme court मराठा समाजाला ‘सत्ताधारी’ (powered class) ठरवलं म्हणून आम्ही गप्प बसायचं का? आम्हाला कायद्याशी देणघेणं नाही. शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांनी लागू केलेली रचना आजच्या महाराष्ट्राला लागू झालीच पाहिजे. बहुजनांना जो न्याय मिळाला तो मराठा समाजालाही मिळालाच पाहिजे, असे वक्तव्य संभाजीराजे (Sambhajiraje Chhatrapati ) यांनी केले. (MP Sambhajiraje Chhatrapati on Maratha Reservation)
ते बुधवारी औरंगाबादमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी आपण सध्या राज्यभरात फिरून मराठा समाजाच्या भावना जाणून घेत असल्याचे सांगितले. मी अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांना भेटत आहे. आता 28 तारखेला मी माझी अंतिम भूमिका स्पष्ट करेन, असे संभाजीराजे यांनी म्हटले.
मी आतापर्यंत ज्या भेटीगाठी घेतल्या त्यामधून मला अनेक नव्या गोष्टी समजल्या आहेत. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश शक्य नाही. 2018 साली एनबीसी कमिशनने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे ती गोष्ट शक्य नाही. त्यामुळे आता यावर काही मार्ग काढता येतो का, यासाठी मी सध्या मराठा समाजातील अभ्यासक आणि जाणकारांची मते जाणून घेत असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
जेव्हा एखादी गोष्ट राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवायची असते, तेव्हा मोर्चे काढले जातात. मराठा समाजाने 58 मोर्चे काढून आपलं म्हणणं सरकारपर्यंत पोहोचवलं आहे. मराठा समाजाला काय हवंय, हे राज्यकर्त्यांना माहिती आहे. मग परत एकदा मोर्चे काढून लोकांना वेठीस का धरायचे, असा सवाल संभाजीराजे यांनी इतर मराठा नेत्यांना विचारला.
रस्त्यावर उतरून कोरोनामुळे लोक मेले तर काय करायचं? राज्य सरकारने दखल घेतली नाही तर आंदोलन करावेच लागेल. मात्र, सर्वप्रथम राज्यकर्ते मराठा समाजासाठी कोणत्या गोष्टी करायला तयार आहेत, हे त्यांनी सांगावे. श्रीमंत मराठ्यांना एक टक्काही आरक्षण देऊ नका. पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत मिळालीच पाहिजे, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले.