Decision to conduct examination for all clerical posts in the state through MPSC
पुणे – शासनाच्या सरळसेवा भरतीतील वाढती अनागोंदी पाहता ही पदेही राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरावी, अशी मागणी कित्येक दिवसांपासून जोर धरून आहे. आता शासनाने प्राथमिक स्तरावर तरी सकारात्मक पाऊले उचलल्याचे दिसून येत असून, गट-क प्रवर्गातील लिपिकवर्गीय पदे आता एमपीएससी मार्फत भरण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. Decision to conduct examination for all clerical posts in the state through MPSC
राज्यातील आरोग्य, ग्रामविकास आणि गृह खात्यातील गट-‘क’ आणि ‘ड’ ची सरळसेवा भरती प्रचंड वादग्रस्त ठरली होती. खासगी कंपन्यांचा अनागोंदी कारभारामुळे भरती प्रक्रियातर पार पडली नाही, उलट सहभागी उमेदवारांची भरून न येणारी हानी झाली. तेव्हापासून केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातीलही सर्व पदे एमपीएससीद्वारे भरण्यात यावी, यासाठी २०१९ पासून शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. Decision to conduct examination for all clerical posts in the state through MPSC
यासंबंधी सामान्यप्रशासन विभाग आणि एमपीएससीमध्ये ऑक्टोबर २०२० मध्ये संयुक्त बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील सर्व लिपिक पदांची परीक्षा एमपीएससी द्वारे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे याला अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी गेला. Decision to conduct examination for all clerical posts in the state through MPSC
शासन निर्णयात काय?
– राज्य शासकीय कार्यालयातील गट-क मधील लिपिक वर्ग संवर्गातील सर्व पदे एमपीएससी मार्फत भरणार
– दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या लिपिकवर्गिय पदांना पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण
– अनुकंपा तत्त्वावरील भरती एमपीएससीच्या कक्षेबाहेर राहील
– शासन निर्णय निघण्यापुर्वीच्या भरती नेहमीच्या पद्धतीने होणार
केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर सर्वच पदांची पदभरती एमपीएससी द्वारे करण्यात यावी. यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. या निर्णयाने एक टप्पा पूर्ण झाला असून, शासनाने भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वच पदांची भरती एमपीएससीकडे द्यावी. Decision to conduct examination for all clerical posts in the state through MPSC
– महेश बडे, एमपीएससी समन्वय समिती