किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी केंद्रांना मंजूरी

Approval of grain procurement centers under minimum base price purchase scheme

महाराष्ट्र (जिमाका) दि. 22 :- शासनाच्या आधारभूत किमंत खरेदी योजने अंतर्गत खरीप पणन हंगाम धान खरेदी केद्रांना मंजूरी देण्यात आली आहे.राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्या वतीने प्रादेशिक कार्यालय यवतमाळ यांनी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात आधारभूत योजने अंतर्गत खरेदी केंद्राना 2021- 22 अंतर्गत खरेदी पणन हंगामासाठी दिनांक 1 ऑक्टोबर 2021 ते 31 जानेवारी 2022 पर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे. (Approval of grain procurement centers under minimum base price purchase scheme)

कोविड 19 चा प्रादुर्भाव पाहता खरेदी केंद्रावर सुरक्षीत अंतर निर्जतुकीकरण इत्यादी बाबीचे पालन होणे आवश्यक आहे.खरेदी झालेल्या धान (भात) खरेदी अभिकर्ता संस्थानी स्वत च्या गोदामात किंवा आवश्यकतेनुसार भाड्याच्या गोदामात साठवणूक करून त्याची भरडई करावी. सदर भाड्याची गोदामे शासकीय गोदामापासून नजीकच्या अंतरावर तसेच साठवणूक आणि वाहतूक करण्यास योग्य असतील याची खात्री अभिकर्ता संस्थांनी करावे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Approval of grain procurement centers under minimum base price purchase scheme)

केंद्र शासनाने ठरविलेल्या परिशिष्टक I,IA,II,III,IV,V,VI,VII मधील विनिर्देशानुसार (उता-यानुसार व इतर अटी व शर्तीनुसार) धान भरडाई करुन शासनाच्याट गोदामात जमा करावे. धान खरेदीपासून साठवणूक, वाहतूक, सुरक्षितत, भरडाई व तांदूळ जमा करण्याधपर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थां ची राहील. आदिवासी विकास महामंडळ यांनी आवश्यक त्या ठिकाणी केंद्र उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचारऱ्यांची व्यवस्था करणे, केंद्रावर धान्य वाळवणे, स्वच्छ करणे, मूलभूत सुविधा (चाळणी,पंखे,ताडपत्री, पॉलिथिन शिट्स ) आवश्यक ती वजन मापक यंत्रे, बारदाना, सुतळी, व इतर आवश्यक ती साधने खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी खरेदी अभिकर्त्या संस्थेने घ्यावी.

खरेदी करावयाच्या धान्याच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व पुरेसे प्रशिक्षण ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटिंग फेडरेशन आदिवासी विकास महामंडळ यांची राहील. धानाची दर्जात्मक तपासणी शासनाकडून (जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षित कर्मचारी ) करतील खरेदी किंवा साठवणुकीच्या वेळी काही दोष आढळल्यास याबाबत अभिकर्ता संस्था जबाबदार राहील.

महाराष्ट्रह कृषी उत्प न्ना खरेदी (नियम 1963 च्याा नियम 32(ड) अन्व्ये कृषी उत्पान्नआ बाजार समितीच्यार क्षेत्रात केंद्र शासनाच्यार किमान आधारभुत किंमत योजनेअंतर्गत जाहीर करण्याआत आलेल्याि उत्पचन्नाेची कमी भावाने खरेदी केली जाणार नाही याबाबत बाजार समितीने दक्षता घ्याेवी. याबाबत बाजार समितीने आळा घातला नाही तर त्यांजच्याा विरुध्दन उपरोक्तअ नियमांच्याा नियम 45 अन्वतये योग्यय ती कार्यवाही करण्याीत येईल.असे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले. (Approval of grain procurement centers under minimum base price purchase scheme)

खरेदी केंद्रावर फक्तन खरेदी किंमतीबद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत असलेले दर्जा, विनिर्देश,खरेदी केंद्रे इत्यातदीची माहितीदेखील प्रदर्शित करावी. धान/भरडधान्यय व सी.एम.आर. साठवणूकीसाठी बारदान्यामचा वापर करताना काटेकोरपणे केंद्र शासनाचे निकष पाळणे आवश्येक आहे. धान्यानची खरेदी करीत असताना संबंधित तालुक्या तील तहसिलदारानी खरेदीच्याे कालावधीत दर्जानियंत्रण व दक्षता पथकाची स्थाचपना करावी. दक्षता पथक म्हतणून तहसिलदार यांनी काम पहावे.शासन निर्णय दिनांक 30 सप्टेंबर 2021 मधील सर्व अटी व शर्ती सूचनांचे काटेकोरपने पालन करावे असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले आहे. (Approval of grain procurement centers under minimum base price purchase scheme)

=======================================================================================================

• इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भरती २०२६: सविस्तर माहिती – २८,७४० पदांसाठी अर्ज सुरू, १०वी पास उमेदवारांसाठी मोठी संधी!
• ताणतणावाचे व्यवस्थापन ते शिक्षणात AI, PFMS, आणि सुरक्षा मंत्र ! जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापकांसाठी ‘बूस्टर’ कार्यशाळा
• बिग बॉस मराठी ६: दिव्या शिंदेची धक्कादायक हकालपट्टी! हिंसक भाषा आणि धमकीमुळे घराबाहेर
• सुनेत्रा पवार यांची महाराष्ट्राची पहिली महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ |Sunetra Pawar takes oath as Maharashtra’s first woman Deputy Chief Minister.
• Ajit Pawar Paas Away |विमान अपघातात महाराषट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच निधन