हैदराबाद गॅझेट आणि मराठा आरक्षण: एक दृष्टिक्षेप, जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आंदोलन यशस्वी झाले?

हैदराबाद राज्य गॅझेटचा मराठा आरक्षणात वापर

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात “हैदराबाद राज्य गॅझेट” (Hyderabad State Gazette) हा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. हा दस्तऐवज निजाम राजवटीच्या काळातील आहे आणि मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्ग) अंतर्गत आरक्षण मिळवण्यासाठी आधार म्हणून वापरला जातो. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात या गॅझेटची अंमलबजावणी ही प्रमुख मागणी होती. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने या गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली, ज्यामुळे मराठवाडा भागातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे झाले. चला, या गॅझेटचा इतिहास, सामग्री आणि आरक्षणातील वापर याची सविस्तर चर्चा करूया. Hyderabad Gazette and Maratha Reservation: A Look Back, Was Jarange Patil’s Protest in Mumbai Successful?

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

हैदराबाद गॅझेट हा ब्रिटिश राजवटीपूर्वी आणि स्वातंत्र्यपूर्वी हैदराबाद संस्थानातील (आजचा तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील मराठवाडा) अधिकृत सरकारी दस्तऐवज आहे. मुख्यतः १९१८ मध्ये निजाम सरकारने जारी केलेला हा दस्तऐवज आहे, ज्यात संस्थानातील लोकसंख्या, जात्या, व्यवसाय, शेती, भूगोल इत्यादींची सविस्तर माहिती नोंदवली आहे. यात मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” म्हणून ओळखले असून, त्यांना शेती आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. हा प्रश्न आता पुन्हा एकदा जोर धरू लागला असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने शासनावर दबाव आणला. मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्ग) अंतर्गत आरक्षण मिळावे, यासाठी सुरू झालेल्या या आंदोलनाने शासनाला लगेचच पावले उचलण्यास भाग पाडले. पण, यश मिळाले का? चला, या प्रश्नाची सविस्तर चर्चा करूया.

मराठा आरक्षणाचा पार्श्वभूमी

मुख्य वैशिष्ट्ये:

• मराठा आणि कुणबी ही एकच जात असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. उदाहरणार्थ, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यात मराठा-कुणबी समाजाची लोकसंख्या २,५७,००० इतकी मोठी असल्याचे सांगितले आहे.
• १९०९ च्या नोंदींनुसारही (काही स्रोतांनुसार) मराठा-कुणबी एकच असल्याचे दाखवले आहे. १८८४ च्या दस्तऐवजात “मराठा” हा शब्द नसून फक्त “कुणबी”चा उल्लेख आहे, ज्यामुळे मराठ्यांना कुणबी म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते.
• मराठवाडा (औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद इत्यादी १७ जिल्हे) येथील शेतकरी मराठ्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले मानले होते. निजाम सरकारने त्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले, जे या गॅझेटमध्ये नोंदवले गेले.

मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा समाज आहे, जो सुमारे ३०-३५% लोकसंख्येचा भाग आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या योद्धा आणि शेतकरी वर्ग म्हणून ओळखला जाणारा हा समाज आता आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा दावा करत आरक्षणाची मागणी करतो. १९८२ मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांनी पहिले मोठे आंदोलन केले, पण २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी २०२३ पासून अनेक उपोषणे आणि मोर्चे काढले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही हा मुद्दा तापला होता.

२०२५ मध्ये, २९ ऑगस्टपासून मुंबईच्या आजाद मैदानात जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यांच्या मागण्या होत्या:

• हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या आधारावर मराठ्यांना कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र देणे.
• मराठा-कुणबी एकच असल्याचे शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करणे.
• आंदोलनातील मृत्यू झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबांना १५ कोटी रुपयांची मदत आणि सरकारी नोकरी.
• आंदोलनकारकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे.
• शिंदे समितीला मुदतवाढ आणि कार्यालय देणे.

या आंदोलनामुळे मुंबईत वाहतुकीचा मोठा गोंधळ झाला, ट्रेन सुविधा बाधित झाल्या आणि बॉम्बे हायकोर्टानेही हस्तक्षेप केला. कोर्टाने २ सप्टेंबरपर्यंत मैदान सोडण्याचे आदेश दिले, अन्यथा दंड आणि कारवाईची धमकी दिली. Hyderabad Gazette and Maratha Reservation: A Look Back, Was Jarange Patil’s Protest in Mumbai Successful?

शासनाचे पावले आणि यशाची घोषणा

२ सप्टेंबर २०२५ रोजी, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने (ज्यात शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश) जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. शासनाने ८ मागण्या पैकी ६ मान्य केल्या: Hyderabad Gazette and Maratha Reservation: A Look Back, Was Jarange Patil’s Protest in Mumbai Successful?

• हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी: मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावस्तरावर तीन सदस्यीय समिती स्थापन करणे. नातेवाईक किंवा गावातील कुणबी दाखल्यावर आधारित शपथपत्राने प्रमाणपत्र मिळेल. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
• सातारा गॅझेट: एका महिन्यात कायदेशीर अडचणी दूर करणे.
• मुकदमे मागे घेणे: सितंबरअखेर सर्व आंदोलनकारकांवरील गुन्हे रद्द करणे.
• मदत आणि नोकरी: मृत्यू झालेल्या २७ तरुणांच्या कुटुंबांना १५ कोटी मदत आणि एमआयडीसी किंवा एसटीमध्ये नोकरी.
• कुणबी नोंदी: ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करणे.
• शिंदे समिती: कार्यालय आणि डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ.

जरांगे पाटील यांनी हे प्रस्ताव मान्य करत उपोषण सोडले आणि “आम्ही जिंकलो” अशी घोषणा केली. ते म्हणाले, “मराठा समाजाच्या वर्षानुवर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले. हे सर्व समाजाचे यश आहे.” संध्याकाळी ९ वाजेपर्यंत मुंबई सोडण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत घेतले असल्याचे सांगितले आणि सर्व समाजांसाठी (मराठा आणि ओबीसी) काम करण्याची वचनबद्धता दर्शवली.

यश मिळाले का? सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलू

• होय, आंशिक यश: आंदोलनाने शासनाला तात्काळ पावले उचलण्यास भाग पाडले. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी ही मोठी बाजू आहे, कारण यामुळे मराठवाड्यातील अनेक मराठे ओबीसी आरक्षण घेऊ शकतील. विखे पाटील यांनी सांगितले की, ७,००० हून अधिक कुणबी नोंदी शोधल्या गेल्या आहेत. हे वैयक्तिक पातळीवर आरक्षण मिळवण्यास मदत करेल आणि ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन टाळेल. जरांगे पाटील यांना वैद्यकीय तपासणीनंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, आणि समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला.
• नाही, पूर्ण यश नाही: ओबीसी नेत्यांकडून (जसे छगन भुजबळ, लक्ष्मण हाके) निषेध होत आहे. ते म्हणतात की, हे ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण आहे आणि संविधानविरोधी. हाके यांनी पुण्यात जीआर फाडून ठिय्या आंदोलन केले. पूर्ण मराठा समाजाला (न फक्त मराठवाड्यातील) आरक्षण मिळाले नाही; फक्त पात्र कुणबी वंशाच्या मराठ्यांना मिळेल. सुप्रीम कोर्टात आव्हान येऊ शकते, कारण २०२१ च्या निकालानुसार ५०% मर्यादा ओलांडता येत नाही. जरांगे पाटील यांनी दोन महिन्यांचे अल्टिमेटम दिले आहे, अन्यथा पुन्हा आंदोलन.

राजकीय प्रभाव

• शासनासाठी: महायुती सरकारवर (भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी) दबाव कमी झाला, पण ओबीसी मतदार नाराज होऊ शकतात. फडणवीस यांनी २०१४-१९ मध्ये १०% आरक्षण दिले होते, पण ते रद्द झाले. आता हे नवे जीआर कायद्याच्या चौकटीत आहे.
• विरोधकांसाठी: उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी शासनावर टीका केली, पण आता तेही यशाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
• समाजासाठी: मराठा समाजात जल्लोष, पण एकता टिकवण्याचे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. ओबीसी आणि मराठा यांच्यात तणाव वाढू शकतो.

पुढील टप्पा

शासनाने जीआर जारी केला असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. पण, बॉम्बे हायकोर्टाने आंदोलनातील सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची जबाबदारी विचारली आहे. जरांगे पाटील यांना चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल. सुप्रीम कोर्टातही हे आव्हान येऊ शकते. एकंदरीत, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने शासनाला भाग पाडले आणि आंशिक यश मिळाले. पण, पूर्ण न्याय मिळाला का, हे वेळच सांगेल. मराठा समाजाच्या लढाईला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांना अभिनंदन!