स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. (Maharashtra Local Body Election )कारण येत्या चार महिन्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. सध्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे.The court has ordered that local body elections be held in Maharashtra within four months.
मागील पाच वर्षापासून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार लोकशाही न होता हुकूमशाही पद्धतीने प्रशासक पाहत आहे. ही एक लोकशाहीची थट्टाच होती. जिल्हा परिषद पंचायत समिती स्तरावर डायरेक्ट जनतेशी संबंधित असणारे योजना लोकांच्या मार्फत चालवण्याऐवजी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्फत चालविल्या जात होत्या. बांटिया आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थात ओबीसीचे आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या आकडेवारी 34000 जागा कमी झाल्याने सदरील प्रकरण कोर्टाच्या अधीन होते. Maharashtra Local Body Election
अद्याप न्यायालयीन प्रकरणात कोणताही निकाल न लागल्याने किंवा नवीन आकडेवारी समोर न आल्याने आज कोर्टाने स्वतः चार महिन्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले. 2022 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसीचे आरक्षणाची स्थिती होती ती जैसेथे ठेवून सदरील स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायत समिती जिल्हा परिषद महानगरपालिका निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका थांबवण्याचे कारण वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता. मात्र आता निवडणूक घ्यायला सुरुवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्यानुसार, ओबीसी आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर सुनावण्या होत राहतील. मात्र येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारनेही कुठलेही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेशराज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून या निवडणुका लागतील. चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची घोषणा होईल. तर सप्टेंबर महिन्यापर्यंत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुका करोना काळापासून घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकांद्वारे कारभार सुरु आहे. The court has ordered that local body elections be held in Maharashtra within four months.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके ,छगन भुजबळ किंवा इतरांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाहीत त्यास आमचा विरोध असेल. असा इशारा दिला होता परंतु आज न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी नेत्यांनाही दिलासा मिळाल्यासारखे झाले आहे कारण पूर्वीचे आरक्षण पूर्ववत ठेवून निवडणुका घेतल्याने त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केल्याचे निदर्शनास येत आहे. Maharashtra Local Body Election