वाळू बाबत महाराष्ट्रचा सरकार मोठा निर्णय; वाळू तस्करीवर हातोडा; महसूल विभागाकडून वाळूची होणार विक्री वाचा काय झाला निर्णय

बांधकाम म्हटले म्हणजे वाळूची नितांत आवश्यकता असते हे आपल्याला माहित आहे. परंतु वाळूच्या बाबतीत विचार केला तर अवैधपणे वाळू उपसा आणि त्या माध्यमातून होणारी वाळूची तस्करी हे ज्वलंत असे समस्या वाळूच्या बाबतीत होती. यामुळे बऱ्याचदा भरमसाठ दरात वाळूची खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते. Maharashtra government takes big decision regarding sand Hammer on sand smuggling; The sale of sand will be done by the revenue department. Read what has been decided

त्यामुळे घराचे बांधकाम करताना किंवा इतर बांधकामांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढत होता. परंतु यामध्ये आता सरकारने नवीन वाळू धोरण आखले असून त्या माध्यमातून आता महसूल विभागाकडून वाळूची विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रचंड महाग असलेली वाळू आता स्वस्तात मिळू शकणार आहे.

वाळूचे भाव अर्ध्यावर खाली येणार

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, नवीन वाळू धोरणानुसार आता महसूल विभागाच्या माध्यमातून वाळूची विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे आता वाळू स्वस्तात मिळणे शक्य होणार आहे. यासंबंधी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळूच्या अवैध उत्खनन प्रतिबंधासाठी राज्य सरकार घरपोच वाळू देणार असल्याचे अहमदनगर येथील कार्यक्रमात सांगितले होते. परंतु अजून पर्यंत याबाबतीत कोणत्याही सूचना आल्या नसल्यामुळे नागरिकांना या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

सरकारी केंद्रांमध्ये विकली जाणार वाळू

यासंबंधी एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक तालुक्यात वाळूचे दोन ते तीन डेपो उघडले जातील. याकरिता जागा पाहण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी वाळूचा साठा व मोजमाप केले जाणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. Maharashtra government takes big decision regarding sand Hammer on sand smuggling; The sale of sand will be done by the revenue department. Read what has been decided

या सरकारी डेपोतून सर्वसामान्य नागरिकांना वाळूची खरेदी करता येणार असल्यामुळे कमी दरात वाळू मिळणे शक्य होणार आहे. यासाठी सुरुवातीला वाळूचा साठा करता यावा याकरिता डेपो उघडले जातील. तालुक्याच्या ठिकाणी जास्त वाळू घाट म्हणजेच वाळू असतील अशा ठिकाणी हे डेपो उघडली जातील. सरकारच्या या नवीन वाळू धोरणाचा फायदा पर्यावरण व सर्वसामान्य नागरिकांना मिळेल. तसेच उत्खनन केलेली वाळू डेपोतून मोजून दिले जाईल त्यामुळे अवैध वाळूच्या उपशावर देखील नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे.

सरकारी डेपोच्या माध्यमातून सहाशे रुपये ब्रास दराने वाळू मिळण्याची शक्यता आहे. जर या दराने वाळू विकली तर एका वाळूच्या ढंपर मध्ये जवळपास पाच ब्रास वाळू बसते. म्हणजेच एका ट्रिपसाठी नागरिकांना केवळ तीन हजार रुपये मोजावे लागतील. असा एक अंदाज असल्यामुळे बांधकामात लागणारा खर्च कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.