नवी दिल्ली: १८८१ ते १९३१ पर्यंत ब्रिटिश राजवटीत जातींची गणना ही जनगणनेचा एक नियमित भाग होती. तथापि, १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारतातील पहिल्या जनगणनेसह, सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वगळता ही पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला. १९६१ पर्यंत, केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांची इच्छा असल्यास त्यांचे स्वतःचे सर्वेक्षण करण्याची आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) च्या राज्य-विशिष्ट याद्या तयार करण्याची परवानगी दिली. सहा दशकांहून अधिक काळानंतर, वाढत्या राजकीय आणि सामाजिक मागण्यांदरम्यान, सरकारने आता आगामी देशव्यापी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर जातीची माहिती गोळा करण्याचा शेवटचा प्रयत्न…
Read MoreCast Census In India | जात जनगणना म्हणजे काय आणि ती भारतासाठी का महत्त्वाची आहे?
