समग्र शिक्षा हे केंद्र शासनाची शिक्षण विभागात चालणारी महत्त्वपूर्ण योजना असून या मार्फत अनेक उपक्रम चालतात सदरील योजना अंमलबजावणीसाठी विविध अशा 14 पदांचे केडर कार्यरत आहेत. यामध्ये वरिष्ठ लेखा लिपिक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियंता, विषय साधनव्यक्ती असे उच्चशिक्षित त्या त्या पदाच्या पात्रतेनुसार शैक्षणिक आहर्ता धारण केलेले कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांचा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत कार्यरत असल्याचा कालावधी 15 ते 25 वर्षाचा आहे. डीपीईपी, सर्व शिक्षण मोहीम, सर्व शिक्षा अभियान, आणि आता समग्र शिक्षा योजना. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद नावाची शासकीय संस्था स्थापना करून सदरील संस्था मार्फत केंद्राच्या योजना अंमलबजावणी होते. त्याकरिता सदरील संस्थेची मप्राशिप घटना नियमावली 1994 तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात येतात.
तात्पुरता कालावधीन म्हणून नियुक्ती केली असताना तब्बल 15 ते 25 वर्षापासून सेवेत ठेवले. या कर्मचाऱ्याला कुठल्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नियम लागू होत नसल्याने यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शासनाने अनेक विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम केले असताना, (Samagra Shiksha Abhiyan) समग्र शिक्षा अभियानातील अर्धे कर्मचारी नुकतेच कायम केले आहेत, असे असतांना याच विभागातील अर्ध्या कर्मचाऱ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने राज्यभरात तीव्र नाराजी आहे. आतापर्यंत आलेल्या सर्व शासनाकडे संघटनेने कायमची मागणी रेटली आहे. परंतु त्या बदल्यात फक्त आश्वासन मिळाली असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले, तर प्रत्यक्षात निर्णय काहीच झाले नाही! वारंवार आंदोलने, निवेदने आणि मागणीनंतरही शासनाने फक्त अभ्यास समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.
सदरील कर्मचाऱ्यांनी समग्र शिक्षा संघर्ष कृती समितीच्या बॅनरखाली दिनांक 4 मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन केलेले होते. या आंदोलनास अनेक आमदार पदवीधर , शिक्षक आमदार तसेच काही मंत्र्यांनी भेटी दिल्या. सदरील कार्य कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी एक समिती स्थापना करून त्या समितीला तीन महिन्याचे मुदत दिले आहे. सदरील समितीच्या अहवाल घेऊन कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येईल अशी आश्वासन सरकारने दिले. स्थापन केलेल्या समितीतील सदस्य आमदार मनीषा कायंदे यांनी लेखी आश्वासन दिले असल्याने सदरील आश्वासनाला प्रतिसाद देत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
मात्र, सहा महिने उलटूनही या समितीची एकही बैठक न झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध तुटला आहे. या (Samagra Shiksha Abhiyan) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील 3 हजारांवर कर्मचारी मुंबईकडे रवाना झाले आहेत, (Kam Bandh Andolan) कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आयुष्याची अनेक वर्षे शिक्षण क्षेत्रात योगदान देऊनही त्यांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांचे आकस्मिक निधन झाले, मात्र त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. आता या कर्मचाऱ्यांनी संघर्षाचा मार्ग स्विकारला असून, शासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या शिक्षण विभागात आर टी इ प्रवेश प्रक्रिया, विविध शिक्षक प्रशिक्षण, शालांत परीक्षा, मार्च असल्याने वरिष्ठ लेखा लिपिक यांच्यामार्फत कोट्यावधी रुपयाचे अनुदान वितरणाचे कामे चालू आहेत तेही सध्या ठप्प झाले आहे. त्यामुळे हे (Samagra Shiksha Abhiyan) आंदोलन लांबल्यास शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकते, नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून शासन काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे.