राज्य सरकारने 20 एप्रिल रोजी पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्तपदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे 25 मे 2004च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार आहे. सर्वेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
उच्च न्यायालयाने 2017 साली दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. मात्र सर्वेच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही.
<
