मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे, सर्व मराठा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून महत्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. Maharashtra Government Files Review Petition In The Supreme Court Regarding Maratha reservation ठाकरे सरकारनं आज मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरद्वारे दिलीय.
संभाजीराजे मराठा संघटनांसोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये मूक मोर्चा पार पडला. कोल्हापुरातील मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून संभाजीराजे यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत सरकार मराठा समाजाच्या सहा मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीचा समावेश होता.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्याचं संभाजीराजे म्हणाले. दरम्यान, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सरकारचं हे पाऊल म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपन असल्याचं म्हटलंय. (Mahavikas Aghadi government files review petition in the Supreme Court regarding Maratha reservation)
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली, असं ट्वीट करुन संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची माहिती दिली आहे.
हे ही वाचा—————————————————————–
- काय आहे वक्फ दुरुस्ती विधेयक? विरोधकांचा त्याला का विरोध आहे?
- भारतात एप्रिल पासून आर्थिक क्षेत्रात मोठे बदल, कर सवलत बँक चार्जेस, पॅन,आधार आणि बरच काही वाचा सविस्तर तुमच्या फायद्याची गोष्ट
- Samagra Shiksha Contract Employee Regular |समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सरकारच्या आश्वासनाने स्थगित, तीन महिन्याच्या आत कायम करणार?
- India Post Office Bharti | भारतीय डाक विभागात Garmin Dak Sevak पदांच्या एकूण २१४१३ जागा
- लाडकी बहीण योजना विषयी मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली महत्वपूर्ण घोषणा
