शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टि पूरग्रस्तांसाठी ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर..

Maharashtra Government Announces Rs 31628 Crore Package for Flood Victims

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे लाखों शेतकऱ्यांचं आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त झालं. जमिनी वाहून गेल्या, विहिरी गाडल्या गेल्या, आणि मेहनती हात रिकामे पडले. पण या काळोख्या प्रसंगी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी संवेदनशीलतेचा हात पुढे केला आहे. राज्य सरकारने तब्बल ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचं ऐतिहासिक मदतपॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे केवळ आकड्यांनी नव्हे, तर विश्वासाने. Maharashtra Government Announces Rs 31,628 Crore Package for Flood Victims

या पॅकेजअंतर्गत कोरडवाहू, हंगामी बागायती आणि बागायती शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रमाणात थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना १८,५०० रुपये प्रति हेक्टर, हंगामी बागायतींना २७,५०० रुपये, तर बागायती शेतकऱ्यांना ३२,५०० रुपये अशी थेट भरपाई मिळेल. पण एवढ्यावरच थांबून नाही विमा काढलेल्या आणि पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणखी १७,००० रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. अशा प्रकारे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना तब्बल ३५,००० रुपये प्रति हेक्टर, तर बागायतदार शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत मिळणार आहे.

राज्यातील एकूण ६८ लाख ७९ हजार हेक्टर शेती क्षेत्रावर अतिवृष्टीचा परिणाम झाला आहे. २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळे प्रभावित झाली आहेत. या सर्वांसाठी १८,००० कोटी रुपयांचा निधी थेट शेती नुकसानीसाठी ठेवण्यात आला असून, पहिला हप्ता म्हणून २,२१५ कोटी रुपये जिल्ह्यांना देण्यात आले आहेत.

अतिवृष्टीने शेताची माती वाहून गेली, पण त्या मातीशी नातं जोडलेलं सरकार आहे. जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना ४७,००० रुपये प्रती हेक्टर रोख, आणि त्यासोबत नरेगा योजनेच्या माध्यमातून ३ लाख रुपये प्रती हेक्टर अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे ही जमीन पुन्हा शेतीयोग्य केली जाईल. गाडलेल्या विहिरींसाठी ३०,००० रुपये भरपाई देण्यात येईल.

पायाभूत सुविधा दुरुस्तीकरिता १०,००० कोटींचा निधी, तसेच कर्जवसुली स्थगिती आणि वीज जोडणी अबाधित ठेवण्यासाठी १,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार असून, ग्रामीण भागात दिवाळीपूर्वीच ही मदत पोहोचवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी म्हणाले….

“अतिवृष्टीने केवळ शेतीचं नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मनोबलाचं नुकसान झालं आहे. आम्ही त्यांना केवळ भरपाई देत नाही, तर पुन्हा उभं राहण्यासाठी ताकद देत आहोत. नरेगा मार्गे जमीन पुन्हा तयार होईल, सिंचनाचे मार्ग पुन्हा खुले होतील आणि प्रत्येक शेतकरी नव्या हंगामाचं स्वागत उभारीने करेल, हीच आमची बांधिलकी आहे.”

हे पॅकेज म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नाही हा शेतकऱ्यांचा सन्मान परत मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. माणसाला पुन्हा उभं करण्याची ताकद केवळ संवेदनशील नेतृत्वात असते, आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांचं हे नेतृत्व पुन्हा एकदा त्या माणुसकीचा स्पर्श दाखवतं.

महाराष्ट्रात जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत झालेल्या मुसळधार पावसाने आणि पुराने शेती, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण भागातील जनजीवनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील सुमारे ६८ लाख हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे, जे एकूण पेरणी क्षेत्राच्या (१ कोटी ४३ लाख हेक्टर) जवळपास ४८% आहे. या संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसह इतर नुकसानग्रस्तांना आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ३१,६२८ कोटी रुपयांचे व्यापक पॅकेज जाहीर केले आहे. ही घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केली.

पॅकेजचे प्रमुख घटक

या पॅकेज अंतर्गत शेती, पशुधन, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण भागातील नुकसान भरपाईसाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. खालीलप्रमाणे याचे मुख्य घटक आहेत:

१. शेती नुकसान भरपाई

• नुकसानग्रस्त क्षेत्र: ६८,६९,७५६ हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांचे नुकसान.
• मदत: पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७,००० रुपये मिळतील.
• प्रक्रिया: स्थानिक पंचनामा प्रक्रियेद्वारे नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाईल. शेतकऱ्यांना नुकसानीचे फोटो पाठवण्याची गरज नाही, असे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
• वाटप: शेतीसाठी सुमारे १५,००० कोटी रुपये या पॅकेजमधून वितरित केले जातील.

२. पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण नुकसान

• विटा आणि विहिरी: अतिवृष्टीमुळे विहिरींमध्ये गाळ साचला असून, त्याच्या साफसफाईसाठी प्रति विहीर ३०,००० रुपये देण्यात येतील.
• सार्वजनिक मालमत्ता: रस्ते, पूल, आणि इतर ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी १०,००० कोटी रुपये वाटप.
• विभागनिहाय निधी:
  • अमरावती विभाग: ५६५ कोटी रुपये
  • छत्रपती संभाजीनगर: ७२१ कोटी रुपये
  • पुणे: ४१२ कोटी रुपये
  • नाशिक: ३८० कोटी रुपये
  • इतर जिल्ह्यांसाठी उर्वरित निधी.

३. पशुधन आणि इतर नुकसान

• पशुधन: वाहून गेलेल्या किंवा मृत जनावरांसाठी प्रति जनावर ३७,००० रुपये मदत.
• घरांचे नुकसान: घरबंगले आणि इतर खाजगी मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी विशेष तरतूद, ज्याची रक्कम स्थानिक पंचनाम्यावर आधारित असेल.
• इतर नुकसान: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या इतर नुकसानीसाठी (उदा. दुकाने, छोटे व्यवसाय) विभागनिहाय निधी वा टप.

पॅकेजची वैशिष्ट्ये

• तातडीने अंमलबजावणी: सरकारने हे पॅकेज तातडीने लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आणि इतर नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत मिळेल.
• पारदर्शकता: नुकसान भरपाई वितरणासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पंचनामा प्रक्रियेवर भर दिला जाईल.
• पूर्वीची मदत: यापूर्वी सरकारने १,३३९ कोटी रुपयांची प्राथमिक मदत जाहीर केली होती, जी या नव्या पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे.

सरकारचे उद्दिष्ट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “हे पॅकेज शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी आहे. आम्ही कोणत्याही नुकसानग्रस्ताला वंचित ठेवणार नाही.” उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर जोर दिला की, “राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सहकार्याने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”

शेतकऱ्यांसाठी सूचना

• शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे फोटो पाठवण्याऐवजी स्थानिक तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा.
• पंचनामा प्रक्रियेसाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय ठेवावा.
• अधिक माहितीसाठी आपले सरकार पोर्टल (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) किंवा स्थानिक कृषी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकारचे हे ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा आधार देणारे आहे. या पॅकेजमुळे शेती, पशुधन आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान भरून निघण्याची आशा आहे. सरकारने तातडीने आणि पारदर्शकपणे या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्यामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल.