राज्यातील कंत्राटी कर्मचारी आर्थिक संकटात; मागील पाच वर्षापासून पगारात एक रुपयाची वाढ नाही; किमान वेतनला हरताळ
भारत सरकारने शिक्षण आरोग्य शेती उद्योग यासारख्या विविध विभागांमध्ये देशाचा विविध क्षेत्रात स्तराचा विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण योजना राबवायला सुरुवात केली होती. परंतु या योजना राबवत असताना यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्या ऐवजी Contractual Employee भरती केले आहेत. शिक्षण विभागात 1994 पासून विविध योजना राबविण्यासाठी सुरुवात झालेली होती. त्यासाठी महाराष्ट्रात 1997 पासून डीपीइपी हा प्रकल्प राबवायला सुरुवात झाल्याने त्या प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. तेव्हापासून सर्व शिक्षण मोहीम त्यानंतर सर्व शिक्षा अभियान त्याच्यानंतर एम एच -8 आणि आता समग्र शिक्षा MH- 394 नवीन शैक्षणिक धोरण या योजना मार्फत रबवायला सुरुवात केलेली आहे. Maharashtra Contractual Employees News Salary Hike Request
समग्र शिक्षा या योजनेच्या अंतर्गत विद्यार्थी च्या सर्वांगीण शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमापासून शाळांना मिळणाऱ्या विविध अनुदान शाळा अनुदान, गणवेश अनुदान, बांदकाम अनुदान, वितरीत करणे त्याचे आर्थिक अभिलेखे तपासणे शाळेंना भौतीक सुविधा पुरवणे बांधकाम असेल पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा असतील स्वच्छतागृह, पाठ्यपुस्तक वितरण, यु- डायास डाटा भरणे, विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरोगय तपासणी करणे त्यांच्या शैक्षणिक बाबी पूर्ण करणे. ही सर्व योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठ लेखा लिपिक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता, एम आय एस कॉर्डिनेटर, लिंग समभाव, प्रोग्रामर, जिल्हा समन्वयक पर्याय शिक्षण, जिल्हा समन्वयक, कार्यकारी अभियंता, अशा विविध चौदा पदाचा समावेश असलेल्या कंत्राटी पद्धतीने भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत केली जाते. त्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणी च्या आधारे एकत्रित पद्धतीने ठोक मानधन दिल्या जाते.
मागील पाच वर्षापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये एक रुपयाही वाढ न झाल्याने समग्र शिक्षण चे कर्मचारी हे आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. ऐन तारुण्यात भरती झालेल्या कर्मचारी त्यांचा परिवार मुले मोठे झाले आहेत. या अल्प वेतनातून त्यांच्या कौटुंबिक गरजा व मुलांचे शिक्षण, इतर मूलभूत गरजा पूर्ण होत नसल्याने या कर्मचाऱ्याचे मानसिक स्थैर्य खालेले आहे. महागाईत भरमसाठ वाढ झालेली असताना एकीकडे रेगुलर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, आठव्या आयोगाची तयारी चालू असताना या समग्र शिक्षाच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र साधा पाचवा वेतन आयोगाच्या नुसार योग्य वेतन मिळत नाही. Maharashtra Contractual Employees News Salary Hike Request
कायम कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या पगारामध्ये जवळपास तीन पटाचा फरक असून कंत्राटी कर्मचाऱ्याला जर 30 हजार पगार आहे तर त्याच पदावरील कायम कर्मचाऱ्याला 90 हजार रुपये पगार आहे. एक सारखे समान काम कारणाऱ्या अशा पद्धतीच्या वेतनातील मोठी तफावत तसेच वागनुकीचा भेदभाव असल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक तणाव निर्माण झालेला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कायम करण्याच्या मागणी सोबतच वेतन वाढ ही प्रतिवर्षी नियमितपणे मिळावी अशा पद्धतीची मागणी जोर धरत आहे.
सध्या समग्र शिक्षाचे हे कर्मचारी मोठ्या संघर्षाचा सामना करत असून एक मोठा लढा उभा करून शासनाला आर्थिक संकटाच्या समस्यांची, भविष्याच्या समस्यांची जाणीव करून देण्यासाठी समग्र शिक्षाचे सर्व पदनिहाय केडर एकत्र येऊन मोठा लढा उभा करण्याच्या गरज असल्याचे सामान्य कर्मचाऱ्यां मध्ये बोलले जात आहे. शासन आमच्या मागण्याला सकारात्मक दृष्टीकोनातून मानवतावादाचा, समानतेचा विचार करून आम्हाला न्याय देईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. Maharashtra Contractual Employees News Salary Hike Request
