भुवनेश्वर / कालाहांडी | दिनांक: ८ जून २०२५ ओडिशा राज्यातील धर्मगड (जि. कालाहांडी) येथे कार्यरत असलेले २०२१ बॅचचे IAS अधिकारी धीमान चकमा यांना १० लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई ओडिशा व्हिजिलन्स विभागाने सापळा रचून केली असून, त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या झडतीत ४७ लाख रुपयांची अनधिकृत रोख रक्कम सापडल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
धीमान चकमा हे मूळचे त्रिपुरा राज्यातील रहिवासी आहेत. त्यांनी UPSC परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत २०१९ मध्ये IFS (Indian Forest Service) परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर २०२१ मध्ये IAS (Indian Administrative Service) मध्ये यशस्वी होऊन निवड झाली. २०२५ पर्यंत ते धर्मगड उपविभागीय अधिकारी (SDO), जिल्हा कालाहांडी, ओडिशा म्हणून कार्यरत होते. त्यांची IAS सेवेसाठी ओडिशा केडर मध्ये नियुक्ती झाली.
लाचखोरीचा आरोप
व्हिजिलन्स विभागाच्या माहितीनुसार, धर्मगडमधील एका स्थानिक व्यावसायिकाने तक्रार केली होती की, त्याच्या स्टोन क्रशर युनिटसाठी आवश्यक परवाने मिळवून देण्यासाठी चकमा यांनी २० लाख रुपयांची मागणी केली. त्यातील पहिला हप्ता म्हणून दिलेले १० लाख रुपये स्वीकारताना चकमा यांना पकडण्यात आले.
झडतीत सापडले बेकायदेशीर पैसे
चकमा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झडती घेतली असता एका ड्रॉवरमध्ये लपवून ठेवलेली ४७ लाख रुपयांची रोख रक्कम सापडली. व्हिजिलन्सने घेतलेल्या केमिकल चाचणीमध्ये चकमा यांचे हात आणि ड्रॉवरवर लाचस्वीकाराचे पुरावे आढळून आले.
कायदेशीर कारवाई व निलंबन
- चकमा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, २०१८ अंतर्गत कलम ७ खाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- त्यांना भवानीपटणा येथील विशेष भ्रष्टाचार प्रतिबंधक न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
- १० जून २०२५ रोजी, ओडिशा सरकारने त्यांना तातडीने सेवेतून निलंबित केल्याचे अधिकृत पत्रकात जाहीर केले.
धीमान चकमा यांची पार्श्वभूमी
त्रिपुरा राज्यातील रहिवासी असलेल्या धीमान चकमा यांनी २०१९ मध्ये IFS व २०२१ मध्ये IAS परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. अल्पावधीत त्यांनी यशाचे शिखर गाठले होते आणि अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा ठरले होते. मात्र, या प्रकरणामुळे त्यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. सामाजिक प्रतिक्रिया या प्रकारामुळे लोकसेवेतील नैतिकता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात नाराजी आणि संताप व्यक्त केला जात असून, प्रशासनात जबाबदारी व पारदर्शकतेची मागणी जोर धरू लागली आहे.