मुंबई, १३ मे २०२१ :- केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे आपण स्वागत करतो, मराठा आरक्षणास त्यामुळे मोठी मदत मिळेल, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी केले. मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. महाराष्ट्राच्या मराठा आरक्षणाच्या…
Read MoreCategory: समाजकारण
मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा : संभाजी ब्रिगेड
औरंगाबाद : मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही. असे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते व आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ.शिवानंद भानुसे यांनी औरंगाबाद येथे १३ मे रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.आणि असे निवेदन मा. मुख्यमंत्री यांना महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यामार्फत, छत्रपती संभाजीराजे जयंती निमित्त, १४ मे रोजी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने एकाच वेळी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले डॉ.शिवानंद भानुसे पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एस.इ.बी.सी. वर्गातील आरक्षण नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हा निकाल अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारा आहे.…
Read Moreमराठा आरक्षण संदर्भात माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन
मुंबई : मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आलीय. त्याबाबत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली आहे. (A committee to study the Supreme Court’s decision on Maratha reservation) 31 मे पर्यंत अहवाल सादर केला जाणारमराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात राज्य शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी, त्याचबरोबर पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 8 मे…
Read Moreमरकज को टोका, कुंभ को नही रोका।Kumbhmela in Uttarakhand
सध्या ही लाईन सोशल मीडियावर देशभर फिरत आहे.गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात म्हणजेच 2020 ला निजामुद्दीन मरकज येथे काही मुस्लिम लॉक डाऊनमुळे अडकले होते. त्यावेळी ब्राह्मणी मीडियाने व भाजपने मुस्लिमांना पुन्हा दहशतवादी , आतंकवादी म्हणून घोषित केले होते. सध्या कुंभ मेळा सुरु आहे. महंत गिरी व त्यांना भेटलेल्या माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना कोरोना झाला आहे. कुंभ मेळ्यात सहभागी झालेले हजारो लोक कोरोना पॉजिटीव्ह आले आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात दररोज भारतात कोरोना पॉजिटीव्ह येणाऱ्या लोकांची संख्या 5000 होती , या एप्रिल महिन्यात रोजचे 170000 लोक कोरोना पॉजिटिव्ह येत आहेत. यामुळे…
Read MoreMaratha Reservation| मराठा समाजाने आता आरक्षण मुळीच मागू नये. तर सर्व आरक्षणे रद्द कशी होतील ह्यासाठी प्रयत्न करावेत.
1) आरक्षण दहा वर्षासाठी दिले होते आता 70 वर्षे झालीत म्हणून आरक्षण रद्द करावे. 2) प्रत्येक दहा वर्षानंतर आरक्षित समाजाचा मागासलेपणा तपासून कालावधी वाढवावा अशी तरतुद असताना कसलाही आढावा न घेता आरक्षण चालू ठेवले म्हणून आरक्षण रद्द करावे. 3) पूर्वी अस्पृश्यता पाळली जात होती म्हणून आरक्षण होते आता अस्पृश्यतेचे उच्चाटन झाले आहे.म्हणून आरक्षण रद्द करावे. 4) पूर्वी मंदिरामध्ये प्रवेश नव्हता म्हणून आरक्षण होते.आता कोणीही मंदिरात प्रवेश करू शकतो कुणालाही प्रवेश नाकारला जात नाही म्हणून आरक्षण रद्द करावे. 5) पूर्वी पंगती भेद पाळला जात होता आता तसा पंक्तीभेद कोणी करत नाही…
Read Moreमोठा निर्णय, पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द, सेवाजेष्ठतेनुसार होणार प्रमोशन. |Reservation in promotion canceled
राज्य सरकारने 20 एप्रिल रोजी पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्तपदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे 25 मे 2004च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार आहे. सर्वेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. उच्च न्यायालयाने 2017 साली दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. मात्र सर्वेच्च न्यायालयाने…
Read Moreराजकीय पक्षांची टोलवाटोलवी आणी मराठा आरक्षणा कायद्यातील कमजोरी.
आरक्षणाबाबतचा कोणताही निर्णय लोकसभा व राज्यसभेत मंजुर झाला व राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली कि तो कायदा बनतो व राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये या कायद्याचा समावेश करण्यात येतो. राज्यघटनेतील कलम ३१ ( क ) नुसार, अशा कायद्याला कोणालाही कोर्टात चॅलेंज करता येत नाही. हा झाला मुळ आराखडा. या प्रकरणात हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट हे फक्त सत्यनारायण पुजेप्रमाणे ” ग्रंथ – वाचे ” असतात. मुळ ढाचा बदलाला हात घालण्याचे अधिकार त्यांना नसतात. भारतातील कोणत्याही राज्याला 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. १९९४ साली, तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत १९% आरक्षण वाढवले. एकुण आरक्षण झाले…
Read Moreमराठानो राजकीय पक्षांच्या चिथावणाला बळी पडू नका. मराठा आरक्षण राजकीय भांडवलाचा विषय नाही. आ.शशिकांत शिंदे.
मी मराठा आहे का? हे मराठा समाजाचे राजकीय भांडवल करणाऱ्या पुढार्यांनी विचारू नये. मराठा हा विचारांशी एकनिष्ठ असतो व मी निष्ठावान मराठा आहे” काल राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालयावर हल्ला झाला, यापूर्वी देखील दोन वेळा हल्ला झाला होता. ज्यावेळी मी पक्ष कार्यालयात गेलो त्यावेळी हा हल्ला भाजपा कार्यकर्त्यांनी केला असं मला समजलं. त्यात काही प्रमाणात तथ्य देखील होते. त्यानंतर हल्लेखोरांची जी नावे मला समजली त्या दोन मुलांच्या घरी जाऊन मी त्यांच्या कुटुंबियांना समजावलं आणि जर ती मुले मला भेटली असती तर त्यांचंही म्हणणं मी एकूण घेतलं असत व भावना समजावून घेतल्या असत्या.…
Read Moreमराठ्यांनो आरक्षण अपयशात संविधानाला दोष नको. संविधानात खोट नाही संविधान राबविणारात खोट आहे.
सर्व मराठा बांधवांना विनंती, कृपया संपूर्ण लेख शांत आणि थंड डोक्याने वाचा आणि विचार करा! आपल्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत मला मान्य आहे! मलाही आपल्या एवढीच चीड येत आहे, राग येत आहे. पण यात वेड्यासारखे भान हरपल्यागत राज्यघटनेच्या उद्देशिकेचे पान काहीजण शेअर करत असून त्याबद्दल आक्षेप नोंदवत आहेत. असे करणे साफ चुकीचे आहे. संविधानावर टीका करून तुम्ही काय मिळवणार? ज्या आरक्षणाची आपण मागणी करत आहोत ते “त्याच” संविधानानुसार करत आहोत याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. आणि आपल्याला ती मागणी करणे, आंदोलने करणे हे सर्व हक्क “तेच” संविधान देते याचा विसर…
Read Moreशरद पवारांविरोधात छावाचे योगेश पवार यांची मुंबई पोलिसांत तक्रार दाखल
सोलापूर -: सन 1994 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि मंत्रिमंडळाने घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणे ओबीसी आरक्षणात 18% वाढ करून, मराठ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, नोकरी व सेवा विषयक लाभ ओबीसीतील जातीना देणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार व मंत्रिमंडळ यांचेविरोधात राष्ट्रीय छावाचे योगेश पवार यांनी डीजीपी व मुंबई पोलिसांकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की., महाराष्ट्रात ऑक्टोबर 1967 ते 1994 पर्यंत ओबीसीचे आरक्षण केवळ 14% होते. मराठा सोडून भटके-विमुक्तांसह सर्व ओबीसीची (कुणबी जातीसह) एकूण लोकसंख्या 32.75% इतकी आहे. तर महाराष्ट्र शासनाने योगेश पवार यांस दिलेल्या माहिती अधिकारातील कायदेशीर माहितीनुसार सन…
Read More