मुंबई, ८ एप्रिल २०२६ : महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या न्याय्य मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत आझाद मैदानावर सलग ३१ दिवसांपासून बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. वाढते ऊन, उष्णता आणि कडक उन्हाळ्याची तडाखा सहन करत तब्बल ३३०० हून अधिक कर्मचारी आंदोलनस्थळी डेरेदाखल आहेत. समग्र शिक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी ‘समान काम समान वेतन’ आणि ‘नियमित सेवेतील रिक्त पदांवर समायोजन’ या दोन पैकी ब शिफारस नियमित सेवेतील रिक्त पदांवर समायोजन शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. Samagra Shiksha contract employees’ 31-day protest: Waiting for the Chief Minister’s promise to be fulfilled, 3300 employees on the streets for ‘rights’ in the middle of summer
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सेवानिवृत्ती, वेतन आणि इतर प्रश्नांसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे आपला अहवाल सादर केला. अहवालात दोन महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत – पहिली शिफारस म्हणजे ‘समान काम समान वेतन’ आणि दुसरी शिफारस म्हणजे ‘नियमित सेवेतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन’. हिवाळी अधिवेशनात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना भेटून “लवकरच तुमचं काम करू” असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. परंतु मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंतही हे आश्वासन पाळले गेले नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आणि ९ मार्चपासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण व आंदोलन सुरू करण्यात आले.
राज्यभरातील एकूण सुमारे ६००० कंत्राटी कर्मचारी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत आहेत. यापैकी अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना (सुमारे ३०००) सरकारने ‘समावेशित शिक्षणांतर्गत विशेष शिक्षक’ म्हणून नियमित केले आहे. मात्र उर्वरित अर्धे कर्मचारी एकाच शासकीय आदेशाखाली कार्यरत असूनही नियमितीकरणापासून पूर्णपणे वंचित आहेत. गेल्या १८ ते २५ वर्षांपासून मानधनावर काम करणारे हे कर्मचारी शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणणे, संचमान्यता, शाळा व शिक्षणाशी संबंधित विविध उपक्रम राबवणे अशी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळतात. तरीही त्यांना सेवानिवृत्तीचे फायदे, स्थायीत्व किंवा समान वेतन यासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
आंदोलनकर्ते सांगतात, “आम्ही भर उन्हाळ्यात, ४० अंशांवर पोहोचलेल्या उष्णतेत आंदोलन करत आहोत. तरीही सरकारकडे आमच्या हक्कासाठी रास्ता रोको, धरणे आंदोलन करत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा शब्द पाळला गेला नाही. आता तात्काळ अभ्यास समितीच्या शिफारशी अमलात आणून आम्हाला नियमित सेवेत समावून घ्यावे.” ३१ दिवसांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतरही सरकारकडून कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संताप वाढला आहे.
समग्र शिक्षा अभियान हे केंद्र व राज्य सरकारचे संयुक्त शिक्षण सुधारणा कार्यक्रम आहे. यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोठे असूनही त्यांना ‘कामगार’ म्हणूनही स्थायीत्व दिले जात नाही, ही बाब कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक वाटत आहे. अभ्यास समितीने दिलेल्या शिफारशींनुसार सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन उर्वरित ३००० कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम समान वेतन’ आणि ‘नियमित सेवेतील रिक्त पदांवर समायोजन’ या दोन पैकी ब शिफारस नियमित सेवेतील रिक्त पदांवर समायोजन, अशी मागणी आंदोलक करत आहेत.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. भर उन्हाळ्यातील हे आंदोलन केवळ कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठीच नव्हे तर राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठीही महत्त्वाचे आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांवरच अनेक शाळांतील मूलभूत कामे अवलंबून आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे तात्काळ लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. आझाद मैदानावरील हे ३१ दिवसांचे आंदोलन केवळ ३३०० कर्मचाऱ्यांचे नाही, तर संपूर्ण समग्र शिक्षा कुटुंबाच्या भवितव्याशी निगडित आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहून त्वरित तोडगा काढावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
