नवी दिल्ली – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी राज्यातील विविध प्रश्नांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण हे उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळपास पाऊण तास चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी आलो होतो. भेट अधिकृत होती. राज्यातील काही प्रमुख प्रश्न मांडण्यासाठी ही भेट घेतली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज मराठा आरक्षणप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत आहेत. ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ मोदींबरोबर चर्चा करणार आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्राचा हस्तक्षेप, राज्याला कोरोना लसींचा पुरेसा पुरवठा करणे, जीएसटी थकबाकीची रक्कम राज्याला त्वरित देणे या ठळक मुद्यांचा चर्चेत समावेश असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यामध्ये नेमकी कोणती चर्चा होते आणि काही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जातो का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत राज्यातील बऱ्याच विषयांवर चर्चा झाली. मोदींनी आमच्या समस्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या आहेत. आता आम्ही जे प्रश्न जे मांडले ते सोडवतील अशी अपेक्षा असून मोदी ते करतील असा विश्वासही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
या ठळक मुद्यांचा चर्चेत समावेश
1 – मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. त्यासंदर्भार पंतप्रधान मोदींशी चर्चा झाली.
2 – इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राजमध्ये राजकीय आरक्षण हा देशाचा विषय
3 – पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांचे बढतीमधील आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा झाली
4 – महाराष्ट्राला 24 हजार 306 कोटींचा जीएसटी परतावा मिळावा
5 – शेतकऱ्यांचा एक प्रश्न, पीक कर्जाप्रमाणे पीक विम्यासाठी ज्या अटी आहेत त्यात बदल करावा. राज्यात पीक विम्यासाठी असलेलं बीड मॉडेल राबवावं.
6 – कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडसाठी जागेची उपलब्धता यावर चर्चा
7 – चक्रीवादळाचा महाराष्ट्राला मोठा तडाखा बसला. यात मोठं नुकसान झालं. मदतीसाठी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफचे निकष आहेत त्यात बदलाची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारपेक्षा जास्त मदत केली. जुन्या नियमांनुसार मिळणारी मदत अपुरी ठरते.
8 – 14 व्या वित्त आयोगाची थकीत निधीची परफॉर्मन्स ग्रॅंट मिळण्याबाबत चर्चा, 1 हजार 444 कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ मिळावा
9 – मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी मागणी
10 – राज्यपाल नियुक्त बारा जागा, रितसर ठराव केला आहे. राज्यपालांची भेट घेतली आहे. या 12 जागा लवकरात लवकर नियुक्ती व्हावी
मराठी आरक्षणाबाबत अशोक चव्हाण यांनी पुढील मुद्दे मांडले-
-सर्वोच्च न्यायलायने निर्णय दिलाय. त्यामुळे आता केंद्र सरकार यावर निर्णय घेऊ शकते. केंद्राने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याची गरज आहे. तेव्हाच राज्य काही निर्णय घेऊ शकले. त्यामुळे केंद्राने याबाबत निर्णय घ्यावा.
-मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातले महत्त्वाचे मुद्दे पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले.
-आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी मोदींकडे कली
-केंद्राने याबाबत निर्णय घ्यावा, जेणेकरुन मराठा समाजाला न्याय मिळावा
– संविधानात दुरुस्ती करुन केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचलावं
– महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षणप्रकरणी सकारात्मक पाऊल उचलेले आहे, आता केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलावे
पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी आलो होतो. ही भेट अधिकृत होती, येण्याचं कारण हे राज्याचं प्रमुख विषयांसाठी भेट घेतली. मोदींशी व्यवस्थित चर्चा झाली. मोदींनी गांभिर्याने ऐकून घेतलं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मोदींसमोर पुढील मुद्दे मांडल्याचं ते म्हणाले
-मोदींकडून अपेक्षा आहे की, राज्याचे जे विषय मांडले ते सोडवतील. मराठा आरक्षणाचा विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
-पंतप्रधानांसोबत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राजमध्ये राजकीय आरक्षण हा देशाचा विषय आहे.
-जीएसटी परतावा वेळेवर मिळण्याबाबत चर्चा केली
-चक्रीवादळाचा महाराष्ट्राला मोठा तडाखा, अशावेळी मदतीचे निकष जुने झालेत त्यामध्ये बदल करण्याची गरज
-मराठी भाषा दिन आल्यानंतर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा अशी मागणी
-14 व्या वित्त आयोगाची थकीत निधीची परफॉर्मन्स ग्रॅंट
—————हे ही वाचा —————-
- काय आहे वक्फ दुरुस्ती विधेयक? विरोधकांचा त्याला का विरोध आहे?
बुधवारी वादग्रस्त वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरून केंद्र आणि विरोधी पक्षांमध्ये आमनेसामने येण्याची शक्यता संसदेत आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात उपस्थित राहिल्याबद्दल पक्षाच्या नेत्यांना त्यांच्या खासदारांना व्हीप जारी करावा… - भारतात एप्रिल पासून आर्थिक क्षेत्रात मोठे बदल, कर सवलत बँक चार्जेस, पॅन,आधार आणि बरच काही वाचा सविस्तर तुमच्या फायद्याची गोष्टBig money rule changes from April 1: Tax relief, UPI deactivation, PAN-Aadhaar impact and more भारतातील आर्थिक वर्ष 2023-24 मार्च अखेर संपलं नवीन आर्थिक वर्ष सुरू…
- Samagra Shiksha Contract Employee Regular |समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सरकारच्या आश्वासनाने स्थगित, तीन महिन्याच्या आत कायम करणार?समग्र शिक्षा हे केंद्र शासनाची शिक्षण विभागात चालणारी महत्त्वपूर्ण योजना असून या मार्फत अनेक उपक्रम चालतात सदरील योजना अंमलबजावणीसाठी विविध अशा 14 पदांचे केडर कार्यरत आहेत.…
- India Post Office Bharti | भारतीय डाक विभागात Garmin Dak Sevak पदांच्या एकूण २१४१३ जागाभारतीय डाक विभाग यांच्या आस्थापनेवरील ग्रामीण डाक सेवक पदांच्या एकूण २१,४१३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाइन अर्ज नोंदणी आणि भरण्यासाठी तपशीलवार सूचना परिशिष्ट-II…
