मुंबई, १८ सप्टेंबर २०२५ (न्यूज महाराष्ट्र व्हॉईस न्यूज पोर्टल) नेपाळमधील तरुण पिढीने गेल्या आठवड्यातील हिंसक आंदोलनाने देशाच्या राजकीय व्यवस्थेला हादरवून सोडले. ‘जेन झेड रेव्होल्यूशन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या चळवळीने पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारला खाली खेचले आणि अंतरिम पंतप्रधानांची नियुक्ती करण्यास भाग पाडले. या चळवळीचा मुख्य ट्रिगर सोशल मीडियावरची सरकारी बंदी असली, तरी त्यामागे दशकानुदशकांची भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटे दडलेली आहेत. महाराष्ट्रातील युवकांसाठीही हे एक धडे देणारे उदाहरण आहे, जिथे डिजिटल माध्यमांचे महत्त्व आणि राजकीय असंतोष कसा वाढतोय ते दिसून येते.
जेन झेड ही १९९७ ते २०१२ या कालावधीत जन्मलेली पिढी आहे, जी इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या काळात वाढली. नेपाळमध्ये ही पिढी आता राजकीय बदलाची शक्ती बनली आहे. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी काठमांडू आणि इतर शहरांमध्ये सुरू झालेल्या या निषेधांमध्ये हजारो विद्यार्थी आणि युवा सहभागी झाले. सरकारी बंदीमुळे फेसबुक, टिकटॉक आणि एक्स (ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश बंद झाला, ज्यामुळे युवकांना आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुख्य मार्ग अवरुद्ध झाला. हे बंदी आर्थिक संकट आणि युवा नाउमेदीच्या पार्श्वभूमीवर आले, ज्याने आंदोलनाला हवा दिली.
नेपाळमध्ये ‘जनरेशन Z’ म्हणजे १९९६ नंतर जन्मलेली तरुण पिढी, जी इंटरनेट आणि सोशल मीडिया वापरण्यात निपुण आहे, गेल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरली. नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि इतर प्रमुख अॅप्सवर अचानक बंदी घातली. हे निर्णय सरकारने ‘दंगली नियंत्रण’ आणि ‘हेट-स्पीच’ थांबवण्यासाठी घेतले, मात्र तरुण पिढीला हे विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच मर्यादा घालणे वाटले.
युवकांचे आंदोलन केवळ सोशल मीडिया बंदीवर नव्हते; दीर्घ काळापासूनच नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार, राजकीय नेपोटिझम (राजकारण्यांच्या श्रीमंत मुलांचे प्रदर्शन), वाढती बेरोजगारी आणि अशांतता यावरून तरुणांमध्ये संताप जुळत होता. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी पोलिसांनी गोळीबार केला, मृतांचा आकडा १९च्या वर गेला, शेकडो जखमी झाले. तरुणांनी नेपाळची संसद, काही मंत्र्यांची घरे जाळली. यामुळे केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. आताच्या आंदोलनात नेतृत्व नव्हते; सोशल मीडिया बंदीचा निषेध आणि भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता व नोकरचिवाय असं समाधान मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते.
मुख्य कारणे:
- भ्रष्टाचार आणि राजकीय भ्रष्टाचार: नेपाळच्या राजकीय वर्गाने दशकानुदशक राज्यसंपत्तीचा गैरवापर केला. राजनेते श्रीमंत होत असताना सामान्य जनता दबावात सापडली. निषेधकर्त्यांनी सांगितले की, “राजकारणी श्रीमंत होतात, आम्ही मात्र त्रस्त आहोत.”
- बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट: नेपाळमध्ये युवा बेरोजगारी २०% पेक्षा जास्त आहे. महामारीनंतरची आर्थिक मंदी, महागाई आणि नोकरीच्या संधींचा अभाव यामुळे युवक निराश झाले. अनेक जेन झेड पदवीधरांना विदेशी हातोड्याच्या कामाशिवाय पर्याय नाही.
- सोशल मीडियाची भूमिका: बंदी हा फक्त ट्रिगर होता, पण जेन झेड साठी सोशल मीडिया ही अभिव्यक्तीची आणि संघटनेची मुख्य साधने आहेत. यामुळे आंदोलन वेगाने पसरले आणि हिंसक झाले, ज्यात अनेक ठिकाणी पोलिस व युवकांमध्ये धडक सुरू झाली. आंदोलनामुळे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
या चळवळीने नेपाळच्या संस्थांना हादरा दिला असला, तरी डाव्या राजकारणातील त्याची भूमिका अजून अस्पष्ट आहे. अंतरिम सरकारने सोशल मीडिया बंदी उठवली असली, तरी युवकांची मागणी आहे की, भ्रष्टाचारमुक्त आणि युवा-केंद्रित सुधारणा व्हाव्यात. महाराष्ट्रातही, जिथे युवा बेरोजगारी एक मोठे आव्हान आहे, ही घटना एक चेतावणी आहे की डिजिटल पिढीची शक्ती आता राजकारणाला आकार देईल.
न्यूज महाराष्ट्र व्हॉईस ने नेपाळमधील या घडामोरींचे निरीक्षण केले असून, अधिक अपडेट्ससाठी आमच्या पोर्टलवर भेट द्या