राजकीय पक्षांची टोलवाटोलवी आणी मराठा आरक्षणा कायद्यातील कमजोरी.
आरक्षणाबाबतचा कोणताही निर्णय लोकसभा व राज्यसभेत मंजुर झाला व राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली कि तो कायदा बनतो व राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये या कायद्याचा समावेश करण्यात येतो. राज्यघटनेतील कलम ३१ ( क ) नुसार, अशा कायद्याला कोणालाही कोर्टात चॅलेंज करता येत नाही. हा झाला मुळ आराखडा. या प्रकरणात हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट हे फक्त सत्यनारायण पुजेप्रमाणे … Read more