Tag: Suprim Court

आरक्षणाबाबतचा कोणताही निर्णय लोकसभा व राज्यसभेत मंजुर झाला व राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली कि तो कायदा बनतो व राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये या कायद्याचा समावेश करण्यात येतो. राज्यघटनेतील कलम ३१ ( क ) नुसार, अशा कायद्याला कोणालाही कोर्टात चॅलेंज करता येत नाही. हा झाला मुळ आराखडा. या प्रकरणात हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट हे फक्त सत्यनारायण पुजेप्रमाणे ” ग्रंथ – वाचे ” असतात. मुळ ढाचा बदलाला हात घालण्याचे अधिकार त्यांना नसतात. भारतातील कोणत्याही राज्याला 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. १९९४ साली, तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत १९% आरक्षण वाढवले. एकुण आरक्षण झाले…

Read More