नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया
Read More
नवी दिल्ली – मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक
Read More
राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission)
Read More
The Supreme Court will not be able to give 27 per cent reservation to OBCs in local body elections दिल्ली
Read More
सोलापूर -: छावाचे योगेश पवार यांस दिलेल्या माहिती अधिकारातील माहीतीनुसार नवीनतम सन 2011 च्या जनगणने आधारे नोकर भरतीतील आरक्षणाची टक्केवारी
Read More