नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक…
नवी दिल्ली - मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र…
राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत, त्यामुळं राज्यात लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या…
The Supreme Court will not be able to give 27 per cent reservation to OBCs in local body elections दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. राज्याने काढलेल्या…
एमपीएससी नोकर भरतीतील ओबीसी आरक्षण रद्द करा सोलापूर -: छावाचे योगेश पवार यांस दिलेल्या माहिती अधिकारातील माहीतीनुसार नवीनतम सन 2011 च्या जनगणने आधारे नोकर भरतीतील आरक्षणाची टक्केवारी ठरविण्याबाबतची कोणतीही कार्यवाही…