नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया…
नवी दिल्ली – मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक…
राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission)…
